२७ गावांकडे २५२ कोटींची थकबाकी

मालमत्ता कर न भरण्याकडे कल : केवळ १५ कोटी ३४ लाखांचीच वसुली

कल्याण : केडीएमसीचा मालमत्ता कर हा सर्वात मोठा उत्पन्नाचा स्रोत आहे. या करापोटी आजपर्यंत पालिकेच्या तिजोरीत २७० कोटी जमा झाले आहेत. यामध्ये २७ गावांतून केवळ १५ कोटी ३४ लाखांचीच भर पडली आहे. या गावांकडे थकबाकी आणि सध्याची असे एकूण २५१ कोटी ८२ लाख रुपये येणे बाकी आहे. केडीएमसी हद्दीतून २७ गावे वगळण्याचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याने येथील नागरिक कर भरण्याबाबत संभ्रमावस्थेत आहेत.

२७ गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी तेथे ग्रामपंचायतीकडून अत्यल्प कर घेतला जात होता. नियमानुसार गावे महापालिकेत समाविष्ट केल्यावर त्यांना महापालिकेच्या दराप्रमाणे मालमत्ता कर आकारता येत नाही. त्यामुळे तीन वर्षांनंतर नियमित कर घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. तीन वर्षांनी दर वर्षाला २० टक्के करवाढ मालमत्ता कर आकारला जाईल. महापालिकेने २७ गावांतील मालमत्तांना आठ पट जास्तीची मालमत्ता कराची बिले पाठविली. त्यामुळे त्याला नागरिकांनी विरोध करत जास्तीचा कर भरणार नाही असा पवित्रा घेतला. तसेच ही गावे महापालिकेतून वगळण्याच्या शक्यतेमुळे ते कर भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. सरकारकडून त्याबाबत निर्णय होत नसल्याने पालिकेच्या तिजोरीला त्याचा फटका बसत आहे.

महापालिकेला अपेक्षित करवसुली २७ गावांतून होत नाही. २७ गावांसाठी राज्य सरकारने केंद्राच्या अमृत योजनेनुसार पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली आहे. ही योजना आधी १८० कोटींची होती. त्यात वाढीव निधी सरकारने नुकताच दिला आहे. १९२ कोटी एकूण निधी मंजूर केला आहे. २७ गावांसाठी योजना मंजूर केली जात आहे. मात्र त्याठिकाणच्या नागरिकांकडून कर भरला जात नाही.
महापालिकेच्या अन्य प्रभागांतून मालमत्ता कराची चालू मागणी ४१९ कोटी रुपयांची आहे. तसेच थकीत मालमत्ता कराची वसुली ७२७ कोटी आहे. आत्तापर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत २७० कोटी जमा झालेले आहे. चालू मागणीपोटी १७८ कोटी वसुली झाली आहे. थकबाकीपोटी महापालिकेने ९१ कोटी नऊ लाखांची वसुली केली आहे. थकबाकीच्या ७२७ कोटींची मालमत्ता वसुलीपैकी केवळ ९१ कोटी नऊ लाख रुपये वसुली होणे म्हणजे एकूण थकबाकी वसुलीच्या रकमेत केवल १० टक्केच वसुली झाली आहे.

महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडून जप्ती, पाणीपुरवठा खंडित करणे ही कारवाई हाती घेतली असली तरी थकीत रक्कम वसूल होत नसल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेच्या थकबाकीविरोधात अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. काही मालमत्तांना दोन वेळा कर आकारणी झालेली आहे. काही मालमत्ता या महापालिकेच्या, तर काही सरकारी आहेत. त्यामुळे थकबाकीची रक्कम जास्त दिसत आहे.

लक्ष्य गाठण्यासाठी ८० कोटींची अपेक्षा
महापालिकेस थकबाकी आणि चालू मालमत्ता कराची मागणी पाहता एकूण ११५७ कोटी वसूल होणे अपेक्षित आहे. मात्र, विविध अडचणींमुळे ही रक्कम वसूल होणे शक्य नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने करवसुलीचे लक्ष्य हे ३५० कोटींचे ठेवले आहे.
त्यापैकी २७० कोटी वसूल झाले आहेत. महापालिकेच्या हातात आत्ता ३४ दिवसांचा कालावधी अद्याप शिल्लक आहे. आणखीन ८० कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणे अपेक्षित आहे. तरच ३५० कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य गाठता येईल.

बिल्डरांकडूनही प्रतिसाद नाही : ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी केल्यावर ओपन लॅण्ड थकबाकी पोटी महापालिकेच्या तिजोरीत २०० कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित होते. महापालिकेने बिल्डरांसह सरसकट सगळ्यांना कर भरण्यासाठी अभय योजना लागू केली. या योजनेतून महापालिकेच्या तिजोरीत एक हजार कोटी जमा होणे अपेक्षित होते. महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ ६७ कोटी अभय योजनेनंतर जमा झाले होते. बिल्डरांना ओपन लॅण्डमध्ये सूट देऊन ते कर भरत नसल्याबाबत आयुक्त व महापौरांनी एका बिल्डरांच्या कार्यक्रमात उल्लेखही केला होता.