२७ गावांतील फेरीवाल्यांचे होणार सर्वेक्षण, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे केवळ तीन महिन्यांची मुदत

कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील २७ गावांतील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यास स्थायी समितीच्या सभेत शुक्रवारी मंजुरी देण्यात आली. येत्या तीन महिन्यांत हे सर्वेक्षण पूर्ण करायचे आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्यासाठी महापालिकेचे पैसे खर्च होणार नसून, प्रत्येक फेरीवाल्याकडून १०० रुपये घेतले जाणार आहे.
फेरीवाल्यांचा प्रश्न सध्या गाजत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार २७ गावांतील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण तीन महिन्यांत करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया राबविणे, निविदा काढणे, कंत्राटदार कंपनी नेमणे, याकरीता महापालिकेस वेळ नाही. त्यामुळे अत्यावश्यक बाब म्हणून हा प्रस्ताव समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार २००९ मध्ये राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण जाहीर झाले आहे. महापालिकेने २०१३ मध्ये शहर फेरीवाला समिती स्थापन केली आहे. फेरीवाला समिती, राष्ट्रीय धोरण व फेरीवाला संघटना यांच्या आधारेच महापालिकेने २०१४-१५ मध्ये ऐबल सॉफ्टवेअर कंपनीकडून महापालिका हद्दीतील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. बायोमेट्रीक पद्धतीने जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार केडीएमसी हद्दीत ८ हजार ८६१ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले आहे.
जून २०१५ मध्ये २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. त्यामुळे महापालिकेची हद्द वाढली. २७ गावांतील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याशिवाय महापालिका हद्दीतील यापूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणाला पूर्णत्व येऊ शकत नाही. २७ गावांतील सर्वेक्षण उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन महिन्यांत करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. कंत्राट कंपनीला प्रति फेरीवाला सर्वेक्षणापोटी ९४.३८ रुपये दिले जाणार आहे. प्रति फेरीवाल्यास सर्वेक्षणापोटी १०० रुपये फी द्यावी लागणार आहे. महापालिकेस सर्वेक्षणाचा आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे.
भाजपा सदस्य उपेक्षा भोईर यांनी महापालिकेने ना-फेरीवाला व फेरीवाला क्षेत्र जाहीर केलेले आहे का?, केले नसेल तर सर्वेक्षण करून काय उपयोग, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उपायुक्त सुरेश पवार यांनी फेरीवाला व ना-फेरीवाला क्षेत्र जाहीर नसल्याचे स्पष्ट केले. फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणानंतर धोरणात्मक निर्णय घेऊनच त्यांना कुठे व्यवसाय करू द्यायचा हे ठरविले जाईल, असे सांगितले.
शिवसेना सदस्य मोहन उगले म्हणाले, काही फेरीवाल्यांनी उद्यानाची जागा बळावली आहे. तेथे ते व्यवसाय करत आहेत. त्याचे उत्तर सचिव व उद्यान निरीक्षक संजय जाधव यांनी द्यावे. मात्र, त्यावर जाधव यांनी वाच्यता केली नाही. महापालिका हद्दीतील रेल्वे स्थानक परिसरात फेरीवाल्यांवर महापालिकेकडून केली जाणारी कारवाई केवळ फार्स आहे. कारवाई पुरतेच फेरीवाले पळतात. त्यानंतर पुन्हा तेथे येऊन व्यवसाय करतातत. न्यायालयाचा आदेश पालनाचे काम महापालिकेकडून केवळ दिखाव्यापुरते केले जात आहे. राज ठाकरे बोलताहेत तेच खरे असल्याचे उगले यांनी सांगितले.
>शालेय साहित्याचे
पैसे मिळणार
विद्यार्थ्यांनी खरेदी केलेल्या शालेय साहित्याची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण समितीने मांडला. त्याला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. दोन कोटी ४६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले, असून हा विषय शाळेत शिकणाºया विद्यार्थ्यांशी निगडीत आहे, असे सभापती म्हणून कामकाज पाहणारे राजेश मोरे यांनी स्पष्ट केले.
>आमचा निधी
कुठे गेला?
नाला बांधकाम व नाले सफाईचा विषय चर्चेला आला असता सदस्या छाया वाघमारे, उपेक्षा भोईर, प्रेमा म्हात्रे तसेच विकास म्हात्रे यांनी कडाडून विरोध केला. आमचा नगरसेवक निधी दिला जात नाही. त्यातून कामे केली जात नाहीत. मग नाल्याची कामे करण्यासाठी पैसा कुठून आला. ही कामे करण्याची गरज काय?, आम्हाला पहिला आमचा निधी द्या. विकासकामाला आमचा विरोध नाही. त्यावर अधिकारी वर्गाकडून मौन बाळगले गेले. मोहन उगले यांनी हा विषय जुना आहे, असे स्पष्ट करताच अन्य सदस्यांनी त्यांच्यावर आगपाखड केली. अखेरीस मोरे यांनी हा विषय सावरून घेतला.
>आमची फसवणूक
- प्रेमा म्हात्रे
२७ गावांतील पाणीटंचाईचा विषय दोन वर्षांपासून मांडून प्रशासनासोबत भांडण करत आहे. प्रशासनाने आमचा विषय कधीही महत्त्वाचे समजले नाहीत. पाण्याची समस्या सोडविली नाही. कधी होणार कामे. दोन वर्षे आमची फसवणूक झाली आहे. आजची माझी शेवटची सभा असल्याने आज तरी ठोस उत्तर द्या, असा संतप्त सवाल शिवसेना सदस्या प्रेमा म्हात्रे यांनी उपस्थित केला. त्याला सदस्य दशरथ घाडीगावकर, छाया वाघमारे यांनी दुजोरा दिला. मात्र प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही.