२७ गावांसाठी पाणी येणार कुठून? योजना मंजूर

केडीएमसीमध्ये समाविष्ट केलेल्या २७ गावांसाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

- मुरलीधर भवार

कल्याण : केडीएमसीमध्ये समाविष्ट केलेल्या २७ गावांसाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र, या गावांसाठी अद्याप पाण्याचा कोटाच आरक्षित नसल्याने ही योजना कार्यान्वित होऊ न बिनकामाची ठरण्याची शक्यता आहे. सध्या एमआयडीसीकडून या गावांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. कारण, योजनेसाठी आवश्यक पाणी येणार कुठून, हेच अद्याप गुलदस्त्यात असल्याने २७ गावांचा पाणीप्रश्न अधांतरीच राहण्याची शक्यता आहे.
पालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी २७ गावांच्या पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे होती. या गावांना एमआयडीसीमार्फत दररोज ३० दशलक्ष लीटर पाणी पुरवले जाते. या ठिकाणी एकाच जलवाहिनीतून अनेक जोडण्या दिल्या गेल्यामुळे २७ गावांतील पाणीवितरण व्यवस्था कोलमडली असून नागरिकांना पाणीटंचाईला तोंड जावे लागत आहे. या गावांची एमआयडीसीकडे थकबाकीही होती. ही गावे पालिकेत आल्यानंतर अमृत योजनेंतर्गत २७ गावांच्या पाणीवितरण व्यवस्थेसाठी १८० कोटींची योजना मंजूर झाली. वर्षभरात केवळ योजनेच्या निविदेवर काम अडून राहिले होते. आता पाचव्या वेळेस निविदा काढली जाणार असून सरकारने या योजनेसाठी १३ कोटींचा वाढीव निधी मंजूर केला आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर त्यासाठी लागणारे पाणी २७ गावांना कोण देणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बारवी धरणाची उंची वाढवल्यानंतर पाणीसाठा क्षमता १३३ दशलक्ष घनमीटरने वाढणार आहे. धरणाचे काम पावसाळ्यापर्यंत मार्गी लावण्याचे आदेश एमआयडीसीला सरकारने दिले आहेत. तत्पूर्वी, वाढीव पाण्याचे आरक्षण आधीच केलेले आहे.
केडीएमसीची १५० दशलक्ष लीटर क्षमतेची पाणीयोजना आहे. महापालिका पाण्यासाठी एमआयडीसीवर अवलंबून नाही; मात्र ती २७ गावांसाठी योजना राबवत असल्यामुळे त्यासाठी पाणी कोण देणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. बारवी धरणातील वाढीव पाण्यापैकी केडीएमसीला २५ दशलक्ष लीटर पाणी मिळणार आहे. एमआयडीसीला ८७ दशलक्ष लीटर पाणी मिळणार आहे. उर्वरित पाणी स्टेम प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास दिले जाणार आहे. २७ गावांना महापालिका आपल्या वाट्याचे वाढीव पाणी की एमआयडीसी, हे अद्याप स्पष्ट नाही. महापालिक ा वाढीव पाणी शहरी भागासाठी देणार आहे. एमआयडीसीला जास्त पाणीसाठा मिळाल्याने त्यांनी हे पाणी द्यावे, अशी मागणी २७ गावांनी केली आहे.

महापालिकेला प्रत्यक्षात वाढीव पाणी मिळणार का?
महापालिकेस मंजूर कोटा २३४ दशलक्ष लीटर असून वाढीव पाणी २५ दशलक्ष लीटर मिळणार आहे. महापालिका यापूर्वीच्या मंजूर कोट्याऐवजी जास्तीचे पाणी उचलते. जास्तीचे पाणी उचलत असल्याने वाढीव पाणीकोट्यात समायोजित केले जाणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.