२७ गावांचा निकाल जुलैत लागणार? महापालिका की स्वतंत्र नगरपालिका?

स्वतंत्र नगरपालिका होईपर्यंत कोणतेही कर भरण्यास विरोध करत २७ गावांतील ग्रामस्थांनी आंदोलन सुरू केले आहे. पालिकेच्या अन्य करांनाही विरोध केला आहे. त्याचवेळी ही गावे पालिकेत राहतात की नाही, हे ठरत नसल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिकाही त्या भागात एकही मोठा प्रकल्प राबवू शकत नाही.

कल्याण - स्वतंत्र नगरपालिका होईपर्यंत कोणतेही कर भरण्यास विरोध करत २७ गावांतील ग्रामस्थांनी आंदोलन सुरू केले आहे. पालिकेच्या अन्य करांनाही विरोध केला आहे. त्याचवेळी ही गावे पालिकेत राहतात की नाही, हे ठरत नसल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिकाही त्या भागात एकही मोठा प्रकल्प राबवू शकत नाही. शिवसेनेला गावे महापालिकेच हवी आहेत, पण या गावांतील आपल्याच नेत्यांच्या गुंतवणुकीमुळे भाजपाची भूमिका संदिग्ध आहे. त्यातही राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी पालिकेत राहूनच या गावांचा विकास शक्य असल्याचे मत मांडले होते. त्यातून निर्माण झालेल्या कोंडीवर जुलैपर्यंत मार्ग निघण्याची चिन्हे आहेत.
या गावांप्रश्नी सगळी प्रक्रिया जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात सरकारला दिले आहे. त्यामुळे २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करायची की गावे महापालिकेतच ठेवायची याचा सोक्षमोक्ष तोवर लागण्याची चिन्हे दिसून लागली आहेत.
याबाबतचा प्रश्न जगन्नाथ शिंदे यांनी उपस्थित केला होता. ही गावे जून २०१५ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट केली. प्रभाग रचना व निवडणुकीसाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर ७ सप्टेंबरला राज्य सरकारने अधिसूचना काढून पुन्हा गावे महापालिकेतून वेगळी करण्यासाठी हरकती सूचना मागवल्या. त्याला निवडणूक आयोगाने हरकत घेतली. निवडणुकीनंतरच ही प्रक्रिया राबवा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. स्वतंत्र नगरपालिकेच्या मागणीसाठी या गावांतील संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याचबरोबर अन्य दोन याचिकाही उच्च न्यायालयात आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारला म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिला होता. पण सरकारने म्हणणे न मांडल्याने याचिकेवरील सुनावणी पुढे सरकलेली नाही. फेब्रुवारीत याचिकेवर सुनावणी अपेक्षित होती. ती झालेली नाही. २०१६ च्या विधीमंडळ अधिवेशनात शिंदे यांनी २७ गावांविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. तेव्हा कोकण विभागीय आयुक्तांकडून कार्यवाही सुरु असल्याचे सांगितले. पण त्याचा अहवाल न मिळाल्याचे तेव्हा सांगण्यात आले होते. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशात शिंदे यांनी हाच प्रश्न पुन्हा नव्याने उपस्थित केल्यावर त्यांना तसेच उत्तर देण्यात आले, हा मुद्दा त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. पालिकेच्या हद्दीतील १३ बीओटी प्रकल्पांपैकी अनेक पूर्ण झालेले नाहीत. काही प्रकरणे न्यायालयात आहेत. या विषयी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्याचा अहवाल आयुक्तांनी पाच वर्षांनी सरकार सादर केला. त्याचीच पुनरावृत्ती २७ गावांबाबत होऊ शकते, याकडेही शिंदे यांनी लक्ष वेधले. या मुद्द्यावरील चर्चेत सदस्य अनिल परब व जयंत पाटील यांनी भाग घेतला होता. त्याचबरोबर रणजीत पाटील यांनीही चर्चेच्या मुद्याला दुजोरा दिला.

अनधिकृत बांधकामांचे काय?

सध्या या गावातील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा गाजतो आहे. या गावांत ७९ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. शिवाय आणखी एक हजार बेकायदा बांधकामे सुरु आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा ७०० कोटीचा महसूल बुडत आहे. पालिकेतील विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी राज्य सरकारकडे याविषयी तक्रार केली आहे. या गावातील आरक्षित जागेवरील बेकायदा इमारतीतील घरांचे रजिस्ट्रेशन बंद आहे.

बेकायदा बांधकामांमुळे सरकारचा ३४ हजार ९८० कोटींचा महसूल बुडाला आहे. या गावात केंद्र सरकारच्या योजने अंतर्गत १८० कोटीची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली आहे. पण स्वतंत्र नगरपालिका केल्याशिवाय कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारु दिले जाणार नाही, तसेच मालमत्ता कर भरणार नाही असा पावित्रा सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने यापूर्वीच जाहीर केला आहे.