स्वतंत्र नगरपालिका होईपर्यंत २७ गावं कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला घरपट्टी-पाणी पट्टी भरणार नाहीत

राज्य शासन जो पर्यंत २७ गावांची वेगळी नगरपालिका घोषित करत नाहीत तोपर्यंत या गावांमधील नागरिक कल्याण-डोंबिवली महापालिकेमध्ये पाणी आणि घरपट्टी भरणार नाही असा पवित्रा सर्वपक्षिय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने घेतला आहे. कल्याण-डोंबिवली पत्रकार संघाने आयोजित केलेल्या रोख-ठोक उपक्रमामध्ये संघर्ष समितीच्या प्रमुख पदाधिका-यांनी शेकडो ग्रामस्थांसमोर ही घोषणा केली.

ठळक मुद्देकल्याण-डोंबिवली पत्रकार संघाची रोखठोक चर्चा सर्वपक्षिय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीची घोषणा

डोंबिवली: राज्य शासन जो पर्यंत २७ गावांची वेगळी नगरपालिका घोषित करत नाहीत तोपर्यंत या गावांमधील नागरिक कल्याण-डोंबिवली महापालिकेमध्ये पाणी आणि घरपट्टी भरणार नाही असा पवित्रा सर्वपक्षिय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने घेतला आहे. कल्याण-डोंबिवली पत्रकार संघाने आयोजित केलेल्या रोख-ठोक उपक्रमामध्ये संघर्ष समितीच्या प्रमुख पदाधिका-यांनी शेकडो ग्रामस्थांसमोर ही घोषणा केली.
येथिल मानपाडा रोडवरील होरायझन हॉलमध्ये रोखठोक चर्चा गुरुवारी संध्याकाळी संपन्न झाली. राज्य शासन सातत्याने आश्वासनांचे गाजर दाखवत आहे, देशात ज्या महापालिकेला गलिच्छ असा कलंक लागला त्या महापलिकेसोबत आमची फरफट करुन घेणार नाही. आम्हाला आताच नरकात असल्यासारखे वाटत असून ग्रामपंचायतच बरी होती अशी बोचरी टिका संघर्ष समितीचे गुलाब वझे, वंडार पाटील, गंगाराम शेलार, बळीराम तरे, चंद्रकांत पाटील, गजानन मांगरुळकर आदींनी व्यक्त केली. रोख-ठोक उपक्रमामध्ये पत्रकार संघाच्या प्रतिनिधींनी समितीसह नागरिकांना बोलते केले. त्यामध्ये महापालिकेसह शिवसेना-भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींबद्दल त्या गावांमधील नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण हे जरी खुप जवळचे मित्र असले तरीही २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेच्या निर्णयामध्ये ती मैत्री येणार नाही, मैत्री एका ठिकाणी आणि आमच्या मागणीला न्याय मिळवून नागरिकांना सुविधा देणे हे आमचे उद्दीष्ठ आजही कायम असल्याचे वझे म्हणाले. तसेच मी अद्यापही राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच कार्यकर्ता असून भाजपासह सर्वच माझे जवळे संबध असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही माझी सलगी असल्याचे वझे म्हणाले. मग पुढे भाजपाची आमदारकी लढणार का? असा सवाल केल्यावर मात्र सभागृहात हशा आणि टाळयांचा कडकडाट झाला. ख-या अर्थाने रोखठोक सवाल असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त झाली.
संघर्ष समितीत फूट पडललेली नसून आम्ही सगळे एकच आहोतच, आणि एकच राहणार काही झारीतल्या शुक्राचार्यांमुळे आमच्यामधील वातावरण गढुळ करण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण आमच्या सगळयांची एकी घट्ट असल्याने कोणाचेही काही फावत नाही असा टोला चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांना लगावला. २७ गावांमधील अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावर समितीने सांगितले की, या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे झालेलीच नाहीत, जी घरे बांधली गेली ती कुटुंब विस्तारला गेल्याने गरज होती, आमच्याच जमिनींवर आम्ही बांधकाम केले आहे. ते देखिल त्यावेळच्या ग्रामपंचायतींची मंजूरी घेऊनच. या ठिकाणी एखादा निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने एकहाती निर्णय सोपवावा. कधी महापालिका, कधी एममएमआरडीए, तर कधी अन्य यंत्रणांकडुन परवानग्या घ्याव्या लागतात, त्यामुळे विशीष्ठ वेळेत आमची कामे होतच नाहीत. शासन यंत्रणांंमध्ये एकवाक्यता नसल्यानेही आमचा विकास अनेक वर्षे खुंटला आहे, याचीही नोंद सगळयांनी आवर्जून घ्यावी.
आधी आम्ही या महापालिकेत होतो, तेव्हा देखिल आम्हाला कोणत्याही मुलभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत. आता तर २०१५ पासून आम्ही पुन्हा या महापालिकेत आलो असलो तरी असून नसल्यासारखेच आहोत. आम्हाला पाणी, रस्ते, वीज, कचरा, स्वच्छता, आरोग्य यांसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर अवलंबून रहावे लागते ही आमच्या सशक्त गावांची शोकांतिका आहे. ज्या डोंबिवली शहराला केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घाणेरडे असे म्हंटले, ती महापालिका आम्हाला वेगळया सुविधा कशा देऊ शकते असा सवाल वंडार पाटील यांनी केला. त्या पेक्षा आम्हाला त्यांच्यात रहायचेच नाही, आम्हाला आमची स्वतंत्र आणि ती देखिल २७ गावांची नगरपालिकाच हवी असे ठाम मत वंडार पाटील यांनी व्यक्त केले. त्यावर सभागृहाने प्रचंड टाळया वाजवत स्वतंत्र नगरपालिकेचा नारा दिला. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या सध्याच्या अस्थिर प्रशासनाचे तसेच तिजोरीत असलेल्या खडखडाटामुळे त्यांच्याकडेच नाही तर ते आम्हाला काय देणार असा सवाल तरे यांनी केला.
ग्रोथ सेंटरसंदर्भातील राज्य शासनाच्या गुंतवणूकीचा प्रश्न विचारला असता ग्रोथ सेंटर नंतर आधी महापालिकेच्या कार्यालयासाठी एक इंच तरी जागा कोणी देतो का ते बघा असा सवाल करत आमच्या जमिनी या आमच्याच असून त्या सहजासहजी कोणालाही मिळणार नाहीत, असे सांगत ग्रोथ सेंटर, टाऊन प्लानिंगची स्वप्ने बघणे राज्यशासनाने आणि या महापालिकेने बंद करावे अन्यथा रस्त्यावर उतरुन संघर्ष केला जाणार असल्याची भूमिका मांगरुळकर, तरे, पाटील यांनी व्यक्त केली. संघर्ष समितीमध्ये फुट पडली आहे का? युवा संघर्ष समिती वेगळी विचारधारा घेत पुढे जात आहे का? या प्रश्नावर समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार म्हणाले की, युवा संघर्ष समिती असे जरी असले तरी ते आमच्यासोबतच आहेत. घर म्हंटले की ज्येष्ठांचे विचार लहानांचे विचार यामध्ये वयोमानाप्रमाणे फरक पडल्यास त्याला फूट म्हणत नाहीत. त्यांचाही उद्देश स्वतंत्र नगरपालिका हाच असून आमचाही उद्देश तोच आहे, त्यामुळेच या सभागृहात युवकांची संख्या जास्त आहे. व्यासपीठावर युवका का नाहीत तर तो आगरी समाजाचा संस्कार असून मोठ्यांसमोर लहान बसत नाहीत, तो संस्काराचा आदर्श त्यांनी या एकत्रिकरणातही दाखवून दिला, याचा आनंद असल्याचे सांगताच सभागृहामध्ये एकच टाळयांचा कडकडाट झाला.
पाण्याचा प्रश्न मिटावा यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने १३० कोटींची अमृत योजना आणली असून त्यात या गावांमधील पाण्याचा प्रश्न सुटणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे, यावर पाटील म्हणाले की, त्यांच्या सगळयाच योजना कागदावर आहेत, एकही प्रकल्प पूर्णत्वास गेलेला नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ६५०० कोटींची घोषणा केली होती, त्यावेळी कागदावर सगळ वाचुन दाखवल, पण तो कागद आता कुठे गेला हे त्यांनाच माहीत नाही अशी राज्य शासनाची अवस्था आहे.
स्वतंत्र नगरपालिकेसाठी जनमत घ्यावे हा प्रश्न नागरिकांमधून आला, त्यावर वझे म्हणाले की, जनमत घेऊन सुनावणी झाली, त्यात ३०हजार हरकतींची नोंद कोकण विभागीय आयुक्तांकडे आहेच, त्यामुळे पुन्हा आणखी वेगळे जनमत घ्यायची अजिबात गरज नाही. त्यात वेळ जातो, ज्या हरकती होत्या त्यानूसार वेगळी नगरपालिका सहज अस्तित्वात येऊ शकते हे स्पष्ट आहे. आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत या संदर्भात लक्षवेधी मांडली होती, त्या लक्षवेधीला जुलै २०१८ पर्यंत निश्चित धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे असे स्पष्ट नीर्देश विधानपरिषदेच्या सभागृहात देण्यात आले आहेत. त्यासाठी संघर्ष समिती देखिल २८ मार्च पर्यंत मुख्यंमत्र्यांना भेटणार असल्याचे ते म्हणाले. पण जर यावेळेस मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळला नाही तर मात्र २७ गावांच्या नागरिकांची ताकद आणि भावना काय असतील हे मंत्रालय बघेल असा सूचक इशारा देखिल वंडार पाटील यांनी दिला. २७ गावांमधील २१ नगरसेवक समितीसमवेत आहेत का? असा सवाल करताच सभागृहामध्ये एकच खळबळ झाली, आणि जर असतील तर आता ते का आले नाहीत असा सवाल पत्रकारांनी केला असता, चार नगरसेवकांचे प्रतिनिधी प्रेक्षकांमधून उभे राहिले, आम्ही समिती समवेतच आहोत. माध्यमांनी आवर्जून नोंद घ्यावी, ज्यावेळी समिती जो निर्णय सांगेल तो ते नगरसेवक पाळतील, अन्यथा त्यांच्या नाड्या आमच्या हातात आहेतच असेही गंगाराम शेलार यांनी स्पष्ट केले. त्यावरही सभागृहात एकच दाद मिळाली, आणि संघर्ष समिती जिंदाबाद जिंदाबाद अशा घोषणा देऊन उपक्रमाची सांगता झाली.