मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडे ११३ कोटींची थकबाकी

केडीएमसी वसुलीसाठी नेमणार ठेकेदार; ३८७ टॉवर बेकायदा

- मुरलीधर भवार

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ४८२ मोबाइल टॉवर आहेत. मात्र, मोबाइल टॉवर कंपन्या महापालिकेला मालमत्ताकर भरण्यास टाळाटाळ करत असल्याने ही थकबाकी ११२ कोटी ८३ लाखांवर पोहोचली आहे. ही थकबाकी वसुलीसाठी पालिकेने खाजगी ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी निविदा काढली आहे. कंपन्या अरेरावी करत असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

यंदा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने ४५० कोटींच्या करवसुलीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. टॉवर कंपन्यांकडून वसुली झाल्यास हे लक्ष्य गाठण्यास मोठा हातभार लागेल. कर थकवल्यामुळे यापूर्वी महापालिकेने टॉवर सील करण्याची कारवाई केली होती. जवळपास ३६ टॉवरविरोधात महापालिकेच्या मालमत्ताकर विभागाने २०१५ मध्ये धडक कारवाई केली होती. त्यावेळी अत्रे रंगमंदिरात लिलावाची कारवाई सुरू असताना एका कंपनीने न्यायालयात धाव घेत स्थगिती आदेश आणला होता.

थकबाकीप्रकरणी मोबाइल टॉवर कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. विविध मोबाइल कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना योग्य प्रकारे आणि जलद उत्तम सेवा देण्यासाठी जवळपास ४८२ मोबाइल टॉवर उभारले आहेत. या मोबाइल टॉवरची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी आहे. त्यापैकी केवळ १२५ मोबाइल टॉवरसाठीच कंपन्यांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागाची परवानगी घेतलेली आहे. उर्वरित ३८७ टॉवर हे बेकायदा उभारण्यात आले आहेत. पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून टॉवर उभारण्याची परवानगी दिलेली नसताना हे टॉवर विविध इमारतींच्या गच्चीवर उभारले गेले आहेत. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून टॉवर उभारण्याची परवानगी नसताना टॉवर उभारले गेल्याने ते टॉवर पालिकेच्या लेखी बेकायदा आहेत. बेकायदा मालमत्तेस पालिका मालमत्ताकराच्या दुप्पट शास्ती आकारते. कंपन्यांनी मालमत्ताकरासह आकारलेली शास्तीची रक्कम बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडून याप्रकरणी परवानगी दाखवा, मग बोला, असा पवित्रा घेण्यात आला आहे. नगररचना विभागाकडून परवानगी नसलेल्या ३८७ बेकायदा मोबाइल टॉवरप्रकरणी कंपन्यांनी न्यायालयात मुद्दा उपस्थित केला आहे की, महापालिकेकडे आम्ही टॉवर उभारण्यासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र, महापालिकेकडून परवानगी मिळाली नाही. एखाद्या प्रकरणात परवानगी मागून ती विहित वेळेत दिली गेली नाही. त्याची मुदत उलटून गेल्यास परवानगी अर्जानुसार डिम परमिशन गृहीत धरून हे मोबाइल टॉवर उभारले गेले आहेत. त्यानुसार, हे टॉवर कायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.

मालमत्ता करवसुली विभागाकडून हा मुद्दा ग्राह्य धरला जात नाही. त्यांच्या मते त्यांना परवानगीचा कागद हवा आहे. तरच परवानगी दिल्याचे सिद्ध होईल. महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने मोबाइल टॉवरच्या मालमत्ताकराची वसुली सुरू केली. मात्र, मोबाइल कंपन्या या नागरिकांना सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आहेत. त्यांच्याशी महापालिकेने सक्तीने वागू नये. त्यांच्याविरोधात कोणत्याही प्रकारची सक्तीची कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने महापालिकेस आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता करवसुली विभागाची गोची झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी मोबाइल कंपन्यांकडे असलेली थकबाकीची रक्कम व करवसुलीसाठी खाजगी कंपनीची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. मोबाइल टॉवर मालमत्ताकरापोटी पालिकेने आतापर्यंत केवळ चार कोटी वसूल केले आहेत.

निविदा भरण्यासाठी १७ जानेवारीपर्यंत मुदत
मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडून करवसुलीसाठी पालिकेने निविदा २७ डिसेंबरला
प्रसिद्ध केली आहे.
कंत्राटदार कंपन्यांनी या कामासाठी १७ जानेवारीपर्यंत निविदा भरून देणे अपेक्षित आहे.
प्रतिसादाचा अंदाज घेऊ न त्यानंतर निविदा उघडण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित कंपनीला वसुलीचे काम करण्याचे कार्यादेश काढण्यात येतील. याला प्रतिसाद न मिळाल्यास थकबाकी मार्च २०२० अखेर वसूल होणे शक्य होणार नाही.
त्यामुळे ही प्रक्रिया एप्रिल २०२० नंतर होऊ शकते. चांगला प्रतिसाद मिळाला तर मार्च २०२० अखेर ही काही अंशी खाजगी कंपनीमार्फत वसुली होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.