संशोधन लाभापासून जिल्ह्याची ३१ गावे वंचित; देशातील ५८ जिल्ह्यांचा समावेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 13, 2020 12:22 AM2020-01-13T00:22:29+5:302020-01-13T00:22:34+5:30
विद्यार्थ्यांच्या प्रयोगांचा होणार फायदा
सुरेश लोखंडे
ठाणे : देशातील विविध अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतन यांच्यामध्ये संशोधन व नावीन्यपूर्ण प्रयोग सतत सुरू आहेत. या संशोधनाचा लाभ ठाणे जिल्ह्यातील ३१ गावांना देण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी त्यांची निवड झालेली आहे. मात्र, प्रशासनाच्या दुर्लक्षित व निष्काळजीपणामुळे या गावखेड्यांना अद्यापही या तांत्रिक लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.
केंद्र शासनाने उन्नत भारत अभियानाची आखणी केली आहे. याद्वारे देशातील विविध अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतन यांच्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी संशोधन व नावीन्यपूर्ण प्रयोग करून विविध स्वरूपांचे तांत्रिक शोध लावले आहेत. या तंत्रज्ञानाचा लाभ देशातील गावखेड्यांना देणार आहे. यासाठी देशातील ५८ जिल्ह्यांची निवड केली आहे. यामध्ये राज्यातील १३ जिल्हे असून त्यात ठाणे जिल्ह्याचाही समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर या तंत्रज्ञानाचा लाभ देण्यासाठी मुरबाड व कल्याण तालुक्यातील ३१ गावांची निवडही जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. मात्र, या गावखेड्यांना अद्यापही साधनांचा लाभ झालेला नाही.
या संशोधनाचा लाभ
अभियांत्रिकी व तांत्रिक महाविद्यालयांचे शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी संशोधन करून तयार केलेली तांत्रिक साधने गावखेड्यांच्या वापरासाठी दिली जाणार आहे. यामध्ये विद्युतीकरण, पिण्याचे पाणी, ग्रामीण उद्योग, शहरी भागांतील विद्युतीकरण, सार्वजनिक वाहतूक, जलसंपदा, स्वच्छता, कुकिंग एनर्जी आदी तांत्रिक साधनांचा समावेश आहे. या संशोधनाचा लाभ त्या-त्या गावांच्या गरजेनुसार करून देण्याचे नियोजन केलेले आहे. यासाठी गेल्या दीड ते दोन वर्षांपूर्वी बैठक घेऊन जिल्ह्यातील ३१ गावांची निवड केली होती.
कल्याण-मुरबाड तालुक्यांतील ही आहेत गावे : जिल्ह्यातील गावांची त्यांच्या गरजेनुसार निवडही केली आहे. यामध्ये मोरणी, चिंचवली, कुसापूर, गेरसे, काकडपाडा, दहागाव, पळसोली, पोई, आगाशी, सोहन अंतडे, अंबे टेंबे, चिरड, अस्कोत, बोरगाव, संगम, कासगाव, मढ, दहीगाव, डेहनोली, उमरी खुर्द, खाटेघर, कळमखंडे, मोहोप, कोंडेसाखरे, काचकोली, न्हाव्हे, तोंडली, पेंढारी, रामपूर, सिंगापूर, पळू आदी गावांचा निवडयादीत समावेश आहे. या गावखेड्यांमध्ये नियोजनानुसार निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे.