ठाण्यात ३२७ एकर जमिनीचा घोटाळा, सीबीआयच्या अहवालातील वास्तव

सीबीआयच्या अहवालातील धक्कादायक वास्तव : केंद्र आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या दुर्लक्षाने जमीन गिळंकृत

संदीप शिंदे 

मुंबई : स्वातंत्र्यानंतर संस्थाने खालसा झाली आणि त्यांच्या ताब्यातली जमीन सरकारजमा झाली. त्या काळी ग्वाल्हेर संस्थानाकडे ठाण्याच्या माजिवडा आणि येऊर परिसरातील तब्बल ३२७ एकर जमीन होती. मात्र, सरकारी अनास्थेचा गैरफायदा घेत ही जमीन ठाण्यातील विकासक आणि भूखंड माफियांनी लाटली आहे. आजच्या घडीला किमान आठ हजार कोटी रुपये किमतीच्या या जमीन गैरव्यवहारातील दोषी हुडकून काढण्यासाठी सीबीआयने सुरू केलेल्या तपासात ही माहिती पुढे आली आहे. मात्र, आता या जमिनीशी केंद्र सरकारचा संबंध नसल्याचा निष्कर्ष काढून सीबीआयने तपासाची फाइलच बंद केली आहे.

१९२५ साली या जमिनीचे मालक मथुरादास गोकुळदास यांनी ग्वाल्हेर संस्थानाकडून घेतलेल्या कर्जापोटी ही जमीन गहाण ठेवली होती. १९३८ पासून या घराण्याचे अर्थमंत्री आणि त्यांच्या अखत्यारीतल्या प्राव्हिडंट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी लिमिटेडकडे (पीआयसीएल) जमिनीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी होती. मथुरादास यांना ग्वाल्हेर स्टेट रेल्वेच्या तिजोरीतून कर्ज देण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर ही रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीन झाली. त्यामुळे गहाण ठेवलेली जमीनही केंद्र सरकारच्या ताब्यात गेली. त्यानंतरही मध्य प्रदेश सरकारची पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी असलेल्या पीआयसीएलकडेच जमीन देखरेखीची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. या कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करून पद्धतशीरपणे जमिनीचा गैरव्यवहार सुरू केला.

ही जमीन बांधकाम व्यावसायिक आणि प्रवर्तकांना बेकायदा पद्धतीने दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली. काही ठिकाणी थेट विक्रीसुद्धा झाली. त्यासाठी केंद्र सरकारची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नाही. पीआयसीएल आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी वादग्रस्त पद्धतीने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. त्या परवानग्यांच्या जोरावर बांधकाम व्यावसायिकांनी ठाणे पालिकेकडून विकास प्रस्ताव मंजूर करून घेतले आणि इमारतीसुद्धा थाटल्या. तर बहुसंख्य जागेवर बेकायदा इमारती आणि चाळी थाटण्यात आल्या आहेत. पीआयसीएल, मध्य प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारने कोणत्याही हालचाली न केल्याने ठाणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेली ही जमीन सरकारला जवळपास गमवावी लागली आहे.

वादग्रस्त जमीन
च्गहाण ठेवलेल्या जमिनीपैकी माजिवडा क्षेत्रातील ८० एकर आणि येऊरची ९५ एकर जमीन बेकायदा पद्धतीने भाडेतत्त्वावर बहाल केलेली आहे. याच पद्धतीने भारत स्मॉल क्राफ्टला पूर्वी भाड्याने दिलेल्या २२ एकर जागेवर आता अतिक्रमण झाले आहे. ग्लॅक्सो कंपनीने २७, म्हाडाने १३ तर एअरफोर्सनेही फायरिंग रेंजसाठी २९ एकर जागा ताब्यात घेतली आहे.

च्येऊरची ५० एकर जागा शहरीकरण झालेल्या गावांतल्या आदिवासींनी बळकावलेली आहे. एअरफोर्स आणि म्हाडाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवरही भूमाफियांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रण केले आहे. या जमिनीचा कोणताही मोबदला सरकारला मिळालेला नाही.