उल्हासनगरात एका वर्षात ३५० कोटींच्या कामाना मंजूरी; तर १४० कोटींची देणी प्रलंबित, महापालिकेचा प्रताप

निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून सन २०२१-२२ वर्षात तब्बल ३५० कोटीच्या विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली असून पूर्वीचे १४० कोटींची देणी बाकी आहे.

सदानंद नाईक 

उल्हासनगर : महापालिका निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून सन २०२१-२२ वर्षात तब्बल ३५० कोटीच्या विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली असून पूर्वीचे १४० कोटींची देणी बाकी आहे. महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित असल्याने, विकास कामाची देणी महापालिका कशी व केंव्हा देणार? असा प्रश्न निर्माण झाला. 

उल्हासनगर महापालिका आर्थिक डबघाईला आली असून १४० कोटींची ठेकेदारांची देणी प्रलंबित असतांना सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात तब्बल ३५० कोटीचे विकास कामाला मंजूर दिली. यापैकी कोणती कामे कुठे व केंव्हा झाली. याचा थांगपत्ता संबंधित विभागाला नसल्याची चर्चा शहरात रंगली. दरम्यान महापौर लिलाबाई अशान यांनी शहरातील विकास कामासाठी १७० कोटीचा निधी आणल्याचे सांगण्यात आले. तर राष्ट्रवादी पक्षाचे नगरसेवक भारत गंगोत्री यांनी २५ कोटींचा निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून आणून विकास कामाला सुरुवात झाली. मग महापालिकेची ३५० कोटींची कामे कुठे सुरू आहेत. असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

यावर्षी ११० कोटींची विक्रमी मालमत्ता कर वसुली झाली असून नगररचनाकार विभागाकडून तब्बल ५१ कोटीचे उत्पन्न मिळाले. त्यामुळे शासकीय देणीसह ठेकेदारांना २५ कोटी पेक्षा जास्त कामाचे देयके लेखा विभागाने दिली. अध्यापही ६० कोटींपेक्षा जास्त ठेकेदारांची देणी बाकी असून महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगा प्रमाणे ७० कोटींचा वाढीव फरक देणे बाकी आहे. तर महापालिकेचा दरमहा एकून खर्च २१ कोटी ५० लाख आहे. यामध्ये कामगारांचे वेतन व पेन्शन १३ कोटी ५० लाख, घनकचरा बिल १ कोटी ३० लाख, एमआयडीसी पाणी बिल २ कोटी ५० लाख, विधुत २ कोटी ५२ लाख आहे. तर महापालिकेला दरमहा जीएसटी अनुदान १७ कोटी २५ लाख तर मालमत्ता कर विभागाकडून वर्षाला १०० कोटीचे उत्पन्न मिळते. याव्यतिरिक्त पालिकेला नगररचनाकारसह इतर विभागाकडून अल्प प्रमाणात उत्पन्न मिळते. एकूणच खर्च व उत्पन्नाची तुलना केली असता शहर विकास कामाला निधीच शिल्लक राहत नाही. 

७ लाखाच्या कामाने केला घात

महापालिकेने सन २०२१-२२ वर्षात ३५० कोटीच्या कामाला मंजुरी दिली. त्यापैकी २५० कोटी पेक्षा जास्त कामे ही ७ लाख पेक्षा कमी रक्कमेची आहेत. त्याचा अधिकार अतिरिक आयुक्तांना देण्यात आला. तसेच कामाची चौकशी समिती कुचकामी ठरली आहे.