भार्इंदरच्या मुर्धा भागात कांदळवन, पाणथळमधील ३६ बांधकामे तोडली

भार्इंदरच्या मुर्धा रेव आगर भागातील कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेड बाधीत सरकारी जमीनीत पर्यावरणाचा रहास करुन बांधलेली सुमारे ३६ पक्की बांधकामं आज सोमवारी महापालिकेने महसुल विभागासह तोडण्याची कारवाई केली.

मीरारोड : भार्इंदरच्या मुर्धा रेव आगर भागातील कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेड बाधीत सरकारी जमीनीत पर्यावरणाचा रहास करुन बांधलेली सुमारे ३६ पक्की बांधकामं आज सोमवारी महापालिकेने महसुल विभागासह तोडण्याची कारवाई केली. कायदे नियमातील तरतुदी तसेच सर्वोच्च व मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर देखील मीरा भार्इंदरमध्ये कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेड क्षेत्रात काळदळवनाची कत्तल करुन भराव, बांधकामे केली जात आहेत.

कांदळवन व पाणथळ तक्रार निवारण समिती मध्ये या बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा सातत्याने मांडला जात आहे. पालिकेत झालेल्या बैठकीत देखील पर्यावरणाचा रहास करुन बांधलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा निर्णय झाला होता. आयुक्त बी.जी.पवार, अतिरीक्त आयुक्त माधव कुसेकर, उपायुक्त दिपक पुजारी यांनी देखील कारवाईचे आदेश दिले होते. प्रभाग अधिकारी सुदाम गोडसे यांनी मुर्धा येथील रेव आगर या सरकारी जमीनीतील अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाईबाबत तलाठी गणेश भुताळे यांना सातत्याने पत्रव्यवहार केला होता. परंतु कारवाईस विलंब होत असल्याने नाराजी व्यक्त होत होती.

आज सोमवारी दुपारी गोडसे यांनी सहकारी अधिकारी गोविंद परब, नरेंद्र चव्हाण, सुनिल यादव, जगदिश भोपतराव तसेच पालिका व पोलीस कर्मचारी, बाऊन्सर असा मोठा ताफा घेऊन कारवाईला सुरूवात केली. तलाठी भुताळे देखील उपस्थित होते. या ठिकाणी खारफुटीची मोठमोठी झाडं कापून त्यात डेब्रिसचा भराव करुन पक्की बांधकामे बांधण्यात आली . तर बांधकामां साठी कोबे तयार करण्यात आले. वीटांचा साठा देखील बांधकामासाठी केलेला होता. या बांधकामांना रीलायन्स कडुन वीज पुरवठा झालेला होता. पालिकेने देखील पक्का नाला बांधून खारफुटी नष्ट केली आहे. विशेष म्हणजे सरकारी जमीनींची सर्रास खरेदी विक्री केली जात आहे.

दुपारपासून कारवाईला सुवात झाली. काही बांधकामं तोडली नाही तोच जेसीबीचे इंधन संपले. त्यामुळे पोकलेन मागवण्यात आला. पोकलेनच्या सहाय्याने बांधकामे पाडुन टाकण्यात आली. स्थानिक भाजपा नगरसेविका नयना म्हात्रे व सभापती जयेश भोईर देखील या ठिकाणी आले. म्हात्रे ह्या तर , खारफुटीची झाडं कापुन बांधकामं केली आहेत. तक्रारी करुन देखील पालिका अधिकारी बांधकामे तोडत नाहीत. ज्यांना कर आकारणी झाली त्यांची बांधकामे तोडू नका असं सांगत होत्या.

तर, या भागात अन्य नविन बांधकामं असून ती देखील तोडा अशी मागणी काही लोकं करत होती. ज्यांची घरं तोडण्यात आली त्या सबंधितांवर गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याचे तलाठी भुताळे म्हणाले. तर महसुल विभाग सरकारी जमीनींवरील बांधकामे तोडण्यासाठी वेळ देत नसल्याने कारवाईस विलंब होत असल्याचे सुत्रांनी सांगीतले. तर बांधकामे तोडली असली तरी सदर ठिकाणचा भराव काढून पुन्हा खारफुटीची लागवड करावी तसेच पुन्हा बांधकामे होणार नाही याची खबरदारी घेतली जावी अशी मागणी जागरुक नागरीकांमधून होत आहे.