पालघरमध्ये 36 तलाठ्यांना मिळणार नवीन लॅपटाॅप

भूखंड होणार चिन्हांकित : संचालक भूमिअभिलेख यांच्याकडे मागणी

हितेन नाईक 

पालघर : ‘डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉर्डनायझेशन’ कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील भूखंडांना चिन्हांकित करण्यासाठी जिल्ह्यातून ३६ लॅपटॉपची मागणी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमिअभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. 

डिजिटल इंडिया भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यापूर्वी राष्ट्रीय भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम या नावाने ओळखला जात असे.भूमिअभिलेखाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि एक केंद्रिकृत भूमिअभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्याच्या उद्देशाने २००८ मध्ये भारत सरकारने योजना सुरू केली होती. राष्ट्रीय भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम २००८ मध्ये सुरू करण्यात आला. भारत सरकारने अंकेक्षण आणि भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण आणि मध्यवर्ती भूमिअभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्याचा मुख्य उद्देश होता. मॅप केलेले आणि अनमॅप न केलेले अधिकृत भूमिअभिलेख सरकार जमीन मालकांना मूलभूत सुविधा आणि हक्कांमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करेल, असा विश्वास शासनाकडून व्यक्त करण्यात आला होता. डीआयएलआरएमपी हे दोन प्रकल्पाचे एकत्रीकरण असून जमीन अभिलेखाचे संगणीकरण आणि महसूल प्रशासनाचे सशक्तीकरण आणि भूमिअभिलेखाचे अद्ययावतीकरण करण्याचा शासनाचा उद्देश होता. दरम्यान, ज्या तलाठ्यांना पहिल्या कोट्यात लॅपटॉप, प्रिंटर मिळाले नव्हते, त्यांना मिळणार आहेत. जिल्ह्यात ३४ मंडळ अधिकारी आणि १२५ तलाठी आहेत. एकूण जागा १८४ आहेत तर ५९ जागा रिक्त आहेत.

पूर्वीच्या लॅपटाॅपचे काय करायचे?
यापूर्वी १७६ लॅपटॉप व प्रिंटर शासनाकडून प्राप्त झाले होते. ते वाटप करण्यात आले. त्यानंतर ३६ लॅपटॉप व प्रिंटरची मागणी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमिअभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांच्याकडे केली असून ते लवकर प्राप्त होतील. 
दरम्यान, डेल कंपनीचे लॅपटॉप निकृष्ट दर्जाचे होते. अनेक वेळा बिघाड व्हायचे, दुरुस्तीसाठी कंपनीकडून  प्रतिसाद नव्हता. लॅपटॉप चार वर्षांपूर्वी मिळाले आहेत. प्रिंटर एकदम बोगस, काही महिने चालले, बाकी सर्व बंद अवस्थेत पडून आहेत, अशा तक्रारी प्राप्त होत आहेत.