केडीएमसी हद्दीतील तब्बल ३७८ इमारती धोकादायक! केडीएमसी आयुक्तांनी घेतला आढावा

केडीएमसी हद्दीतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. महापालिकेतर्फे पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतींची यादी प्रसिद्ध केली जाते.

कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. महापालिकेतर्फे पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतींची यादी प्रसिद्ध केली जाते. सध्या महापालिका हद्दीत ३७८ इमारती धोकादायक असून अतिधोकायक इमारतींची संख्या १६८ आहे. या पार्श्वभूमीवर ३० वर्षे जुन्या असलेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

आचारसंहिता लागल्यानंतर पहिल्यांदाच महापालिकेच्या विभागप्रमुखांसोबत आयुक्तांनी सोमवारी आढावा बैठक घेतली. या आढावा बैठकीमध्ये ३० वर्षे जुन्या इमारतीत राहणाऱ्या मालक, भोगवटाधारक, भाडेकरू, गृहनिर्माण सहकारी सोसायटीला प्रभाग अधिकाऱ्यांनी नोटिसा बजावून त्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घ्यावे. महापालिकेने त्यासाठी २० वास्तुविशारदांचे पॅनल नेमलेले आहे. या पॅनलमार्फत अथवा खाजगी वास्तुविशारदांमार्फत स्ट्रक्चरल आॅडिट करून संबंधित इमारत वास्तव्यासाठी योग्य आहे की नाही, याचे प्रमाणपत्र प्रभाग अधिकाºयांना सादर करावे, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. हे प्रमाणपत्र महापालिकेने नियुक्त केलेल्या बांधकाम अभियंत्यामार्फत मिळवावे. सुस्थितीत नसलेल्या ३० वर्षे जुन्या इमारतीची पावसाळ्यात पडझड झाल्यास अथवा दुर्घटना घडल्यास त्याला पालिका जबाबदार राहणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.

धोकादायक इमारतीची संख्या ३७८ आहे. त्यापैकी १६८ इमारती अतिधोकादायक आहेत. त्या महापालिकेने तातडीने निष्कासित केल्या पाहिजेत. महापालिकेकडे एका महिन्यात त्या पाडण्याएवढी मोठी यंत्रणा नाही. त्यामुळे अतिधोकादायक इमारती एका महिन्यात जमीनदोस्त कशा होतील हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. सर्वाधिक १२२ धोकादायक इमारती या डोंबिवलीतील ‘फ’ प्रभागक्षेत्र कार्यालयाच्या हद्दीत आहेत. अतिधोकादायक इमारती या कल्याण पश्चिमेतील ‘क’ प्रभागक्षेत्र हद्दीत आहेत. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी दरवर्षी धोकादायक इमारत दुर्घटनाग्रस्त झाल्यास महापालिका जबाबदार राहणार नाही, अशी मे महिन्यातच नोटीस बजावण्याचा सोपस्कार पार पाडला जातो. तसेच, इमारत रिकामी करण्याच्या नोटिसाही बजावण्यात येतात. मात्र, संक्रमण शिबिरे न उभारताच या नोटिसा बजावण्यात येत असल्याने पावसाळ्यात रहिवाशांनी जायचे कुठे? असा प्रश्न या इमारतीत राहणारे रहिवासी करत आहेत.

स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याविषयी अनास्था
धोकादायक इमारतीत राहणारे रहिवासी, मालक, भाडेकरू हे इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यास उत्सुक नसतात. त्याचे कारण इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल आल्यास बेघर व्हावे लागेल. आताचे घरभाडे पडरवणार नाही. घराचा ताबा सुटल्यावर पुन्हा घर मिळणार की नाही याची काही हमी नसते. त्यामुळे आॅडिट म्हटले की ‘नको रे बाबा’ असा पावित्रा घेतला जातो.

क्लस्टर डेव्हलमेंटची मंजुरी रखडलेलीच
क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबवल्यास धोकादायक इमारतींचा विकास होऊ शकतो. महापालिकेने तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे; मात्र मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून तयार केलेल्या सामाईक विकास नियंत्रण नियमावलीस सरकारने अंतिम मंजुरी दिलेली नाही. अंतिम मंजुरी मिळताच क्लस्टरला मंजुरी दिली जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.