संपूर्ण देशात ४ कोटी ३२ लाख प्रकरणे प्रलंबित : ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड.डॉ. उदय वारुंजीकर

ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. डॉ.उदय वारुंजीकर यांनी ही संख्यात्मक आकडेवारी असली तरी वाद यापेक्षाही जास्त असल्याचे नमूद केले.

ठाणे :  संपूर्ण देशात ४ कोटी ३२ लाख प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे आहेत. यात ५० लाख प्रकरणे महाराष्ट्रातील असून ठाणे न्यायालयातच १ लाख ७ हजार दिवाणी व ३ लाख ५ हजार फौजदारी अशी ४ लाख १२ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. देशभरातील प्रलंबित खटल्यांचा उहापोह करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. डॉ.उदय वारुंजीकर यांनी ही संख्यात्मक आकडेवारी असली तरी वाद यापेक्षाही जास्त असल्याचे नमूद केले.

ठाण्यातील सरस्वती शाळेत आयोजित केलेल्या ३७ व्या रामभाऊ म्हाळगी स्मृती व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर या सत्राचे अध्यक्ष माजी उपमहापौर अॅड.सुभाष काळे आणि व्याख्यानमाला समितीचे अध्यक्ष आ.संजय केळकर उपस्थित होते. "न्याय व्यवस्थेसमोरील आव्हाने" विशद करताना अॅड. वारुंजीकर यांनी आपल्या न्यायालयीन कारकिर्दीतील अनुभवांची शिदोरी उलगडत, न्यायदान आणि न्यायमंदिरांची सद्यस्थिती अशा अनेक बाबींवर परखड भाष्य केले.

न्यायालयात न्याय मिळतो, यावर श्रद्धा असली तरी, आजही वाड्यावर, शाखेत,आश्रमात निवाडे करण्याची घटनाबाह्य पद्धत हे खरे न्याय व्यवस्थेसमोरील आव्हान असून ठाणे देखील याला अपवाद नसल्याचे सांगितले. न्याय देण्यासाठी न्यायाधिश, वकील सक्षम आहेत, पण संसदेत कायदे बनत असल्यामुळे राज्यघटनेच्या चौकटीत एकाचा पाय दुसऱ्याच्या पायात अडकविलेला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या.दिपांकर दत्ता यांच्या वक्तव्याचे दाखले देत  वारुंजीकर यांनी, न्यायदानावर होत असलेल्या 'मीडिया ट्रायल' वर नाराजी दर्शविली.

चौथ्या स्तंभात कार्यरत असलेल्याना अधिक प्रशिक्षित करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली. प्रत्येकाला बोलण्याचे, आचार- विचारांचे व्यक्तीस्वांतत्र्य असले तरी, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ व सब अनुच्छेद २ अन्वये यावर नियंत्रण ठेवता येते,असे नमुद केले. प्रत्येक संस्थेत गुणदोष असतात, त्याला न्यायसंस्थाही अपवाद नसल्याचे सांगून प्रगत तंत्रज्ञानामुळे न्यायप्रक्रियेत निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर भाष्य केले. तसेच भविष्यात न्यायव्यवस्थेवर पाळत ठेवणाऱ्या आर्टीफिशियल इंटेलिंजन्सीचे आव्हान असल्याचे सांगितले. सामान्य माणसाला न्याय देण्याची महत्त्वाची भूमिका न्यायालये बजावत असली तरी, समाजाचा 'जागल्या' बनून व्यवस्थेचे वकिलपत्र सामान्यांनी घेण्याची गरज आहे. असे प्रतिपादन त्यांनी शेवटी केले.