एमआयडीसीसाठी ४० कोटी; पथदिव्यांची व्यवस्था, गटारेही बांधणार, रस्त्यांचा प्रश्न कायमच

औद्योगिक परिसरातील कारखान्यांची वार्षिक उलाढाल एक हजार ५०० कोटी रुपये आहे.

कल्याण : डोंबिवली औद्योगिक परिसरात पथदिवे लावण्याकरिता आणि गटार बांधण्यासाठी ४० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. रस्ते विकासासाठीही निधी हवा होता; मात्र तो मिळाला नाही. औद्योगिक परिसरातील कारखान्यांची वार्षिक उलाढाल एक हजार ५०० कोटी रुपये आहे. चांगल्या सोयीसुविधा दिल्यास व्यावसायिक उलाढाल ५० टक्क्यांनी वाढू शकते. त्यामुळे आणखी रोजगारनिर्मिती होऊ शकते, असा विश्वास कामा संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
डोंबिवली औद्योगिक वसाहत २४५ हेक्टर जागेवर वसली आहे. औद्योगिक वसाहतीचे दोन टप्पे आहेत. या दोन टप्प्यांमध्ये ४५० पेक्षा जास्त कारखाने आहेत. रासायनिक, कापडप्रक्रिया आणि इंजिनीअरिंगचे कारखाने असून त्यांना पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्यास त्यांचे उत्पादन निर्यात केले जाऊ शकते. उत्पादनात वाढही होऊ शकते. डोंबिवली औद्योगिक कारखान्यातून वर्षाला दीड हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र, पायाभूत सोयीसुविधा पुरवल्या जात नसल्याने उत्पादन क्षमता वाढत नाही. त्याचा फटका व्यवसायाला बसत आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू आणि कामाचे अध्यक्ष मुरली अय्यर तथा पदाधिकारी देवेन सोनी यांनी ही बाब राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. कामा संघटनेची मागणी विचारात घेता सरकारने ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यानुसार, निविदाही काढली आहे. ४० कोटी रुपयांच्या निधीतून रस्त्यांवरील पथदिवे आणि रस्त्याच्या कडेला असलेली गटारे बांधली जाणार आहे. औद्योगिक वसाहतीत पथदिवे नसल्याने रात्री परतणाऱ्या कामगारांचा पगार लुटण्याच्या घटना घडल्या आहे. येथील पायाभूत सोयीसुविधांच्या अभावावर लोकमतने प्रकाशझोत टाकला होता.
कारखानदारांकडे एलबीटीपोटी ८३ कोटींची वसुली थकीत असल्याचे केडीएमसीने म्हटले आहे. आयुक्त गोविंद बोडके यांच्यासोबत मागच्या महिन्यात कामाच्या पदाधिकाºयांची बैठक झाली. त्यावेळी ही थकबाकी माफ करा, अशी मागणी कारखानदारांनी केली. एलबीटी वसूल केली जाते. मात्र, कारखानदारांना सोयीसुविधा पुरवल्या जात नसल्याचा मुद्दा या बैठकीत चर्चेला आला. २७ गावांसह एमआयडीसीचा भाग महापालिकेत जून २०१५ मध्ये समाविष्ट केला असला, तरी प्रशासकीयदृष्ट्या हा भाग महापालिकेस हस्तांतरित झालेला नाही. त्याठिकाणचे रस्ते महापालिकेस वर्ग केलेले नाहीत. त्यामुळे रस्तेदुरुस्ती करणे शक्य नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले. त्यामुळे हा विषय शासनदरबारी कामाच्या वतीने पुन्हा मांडण्यात आला. त्यावेळी पथदिवे आणि गटारांसाठी ४० कोटी रुपयांचा निधी आल्याने ही कामे मार्गी लागणार आहेत. औद्योगिक वसाहतीत रस्त्यांचा विषय प्रलंबित राहिला आहे. पायाभूत सोयीसुविधा पुरवल्यास डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीची व्यावसायिक उलाढाल ५० टक्क्यांनी वाढू शकते. आता वार्षिक उलाढाल दीड हजार कोटीची असून ती अडीच हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाईल. त्यामुळे रोजगाराच्या संधीही वाढतील. याचा विचार राज्य सरकारसह महापालिकेनेही केला पाहिजे, असे मत कामाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले.

गलथान कारभाराचा फटका
सरकारने २७ गावे आणि एमआयडीसीचा भाग महापालिकेत जून २०१५ मध्ये समाविष्ट केला. त्या भागातील रस्ते महापालिकेकडे अद्याप वर्ग केलेले नाहीत. शाळा तसेच आरोग्यव्यवस्थाही महापालिकेकडे वर्ग केलेली नाही.
सरकारच्या या गलथान कारभाराचा फटका आरोग्य व शिक्षणासह औद्योगिक प्रगतीलाही बसत आहे. गेल्या तीन वर्षांत सरकारला याविषयीचा निर्णय घ्यावासा वाटला नाही, यावर आश्चर्य व्यक्त होत आहे.