केडीएमसी हद्दीतील ४०० फ्लॅट धूळखात

सर्वसमावेशक आरक्षणामुळे इमारत उभारताना बिल्डरला तेथील काही फ्लॅट १० टक्के कोट्यात राखीव ठेवावे लागतात. केडीएमसी हद्दीत जवळपास असे ४०० फ्लॅट आहेत. या फ्लॅटचे अधिकृतपणे वाटप झालेले नसल्याने ते धूळखात पडून आहेत.

- मुरलीधर भवार
कल्याण : सर्वसमावेशक आरक्षणामुळे इमारत उभारताना बिल्डरला तेथील काही फ्लॅट १० टक्के कोट्यात राखीव ठेवावे लागतात. केडीएमसी हद्दीत जवळपास असे ४०० फ्लॅट आहेत. या फ्लॅटचे अधिकृतपणे वाटप झालेले नसल्याने ते धूळखात पडून आहेत. मात्र, काही बिल्डरांनी हे फ्लॅट भाड्याने दिले असून, त्याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. सरकारकडून देखील १० टक्के कोट्यातील फ्लॅट दिले जात नसल्याने खरा लाभार्थी त्यापासून वंचित आहे.
केडीएमसीच्या ‘ब’ आणि ‘क’ प्रभाग क्षेत्राच्या हद्दीत जवळपास ४०० पेक्षा जास्त फ्लॅट हे १० टक्के आरक्षित कोट्यातील आहेत. ‘क’ प्रभागाच्या तुनलेत मागील १० वर्षांत सर्वाधिक इमारती ‘ब’ प्रभाग क्षेत्र हद्दीत उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारतींमधील १० टक्के कोट्यातील फ्लॅटची संख्या १०० पेक्षा जास्त आहे. तर,‘क’ प्रभागातही १०० फ्लॅट आरक्षित आहेत. महापालिकेच्या अन्य प्रभाग क्षेत्रातही जवळपास २०० फ्लॅट या कोट्यातील आहे. सरकारकडून या फ्लॅटचे वाटप कलाकार, पत्रकार आदी गरजूंना केले जाते.
महापालिका हद्दीतील काही इमारतींमधील १० टक्के कोट्यातील फ्लॅट हे बिल्डरांनी बंद करून ठेवेले आहेत. सध्या ते धूळखात पडले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा प्रश्न आहे. बिल्डराने अशा फ्लॅटचा निर्णयच घेतलेला नाही. त्यामुळे संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपुढे या फ्लॅटची देखभाल दुरुस्ती कोणी करायची, असा वाद आहे. काही बिल्डरांनी १० टक्के कोट्यातील फ्लॅट परस्पर भाड्याने दिले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. दुसरीकडे फ्लॅट मिळालेल्या लाभार्थींनी तेथे राहण्याऐवजी ते दुसऱ्याला भाड्याने दिले आहेत. काहींनी या फ्लॅटच्या भाड्यातून दुसरीकडे भाड्याने मोठा फ्लॅट घेतला आहे.
सरकारने झाडाझडती घेण्याची गरज
केडीएमसी हद्दीत राहणारे अनेक कलाकार आणि पत्रकारांचे स्वत:चे घर नाही. त्यांना घराची आवश्यकता आहे. मात्र, त्यांच्याकडून नेमकी मागणी केली जात नाही. त्यामुळे त्यांना या कोट्यातून घर मिळत नाही.

महापालिकेचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. त्यात बाधित होणाºयांना बीएसयूपी योजनेत घर देण्याविषयी सरकारी नियमांचा अडसर येतो. त्यामुळे त्यांना पर्यायी घरे देण्याचा निर्णय होत नाही. प्रकल्पबाधितांपैकी काहींचे १० टक्के कोट्यातील घरांमध्ये समायोजन केले जाऊ शकते.