४०० पटीने जास्त दंड आकारण्याचा इशारा

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) जागेवर असलेल्या निवासी भागातील काही सोसायट्यांनी पुनर्विकास व कर्ज काढण्यासाठी अंतिम भाडेकरारासाठी

डोंबिवली : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) जागेवर असलेल्या निवासी भागातील काही सोसायट्यांनी पुनर्विकास व कर्ज काढण्यासाठी अंतिम भाडेकरारासाठी महामंडळाकडे अर्ज केला असता मुद्रांक शुल्क विभागाने सोसायट्यांना मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. त्यात मुद्रांक शुल्काची रक्कम ४०० पट्टीने जास्त लावली आहे. ही रक्कम न भरल्यास जप्तीची कारवाई केली जाईल, अशी तंबी मुंद्राक शुल्क अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे अंतिम भाडेकरारासाठी अर्ज करणाऱ्या सोसायट्या धास्तावल्या आहेत.
निवासी परिसरातील ५०० सोसायट्या या एमआयडीसीच्या जागेवर आहेत. त्यापैकी जवळपास ४०० च्या आसपास सोसयट्यांनी अंतिम भाडेकरारासाठी महामंडळाच्या कार्यालयाकडे अर्ज केले आहे. सोसायट्यांना पुनर्विकास करायचा असल्यास किंवा कर्ज काढावयाचे असल्यास अंतिम भाडेकरार असणे आवश्यक असतो. नियमामुसार, या सोसायट्या विकसित करणाऱ्या बिल्डरांनीही अंतिम भाडेकरार करणे आवश्यक आहे. मात्र, अंतिम भाडेकरारासाठी आता बिल्डर आहेत कुठे? त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी सोसायट्यांनीच एमआयडीसीकडे अर्ज केला आहे. परंतु, एमआयडीसीने मुद्रांक शुल्क भरण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी सोसायट्यांचे प्रकरण मुद्रांक शुल्क अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवली आहेत.
अंतिम भाडेकरार केल्याशिवाय ती जागा सोसायटीच्या नावे होत नाही. अंतिम कराराअभावी सोसायटीत राहणाऱ्यांना कर्जासाठी कागदपत्रे सादर करता येत नाहीत. त्यांच्या कर्ज प्रकरणाला अडसर निर्माण होतो. एखाद्या सोसायटीचे मूल्य हे ३० लाख असल्यास त्याला २ लाख ४८ हजारांचे मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस धाडली जात आहे. मुद्रांक शुल्क अधिकारी ही नोटीस पाठवून शुल्क व दंडाची रक्कम भरण्यासाची मागणी करीत आहे. त्याबाबत १५ दिवसांत खुलासा न केल्यास सोसायटीचे काही म्हणणे नसल्याचे समजून एकतर्फी निर्णय घेतला जाईल. तसेच सोसायटी जप्तची कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणात लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालून निवासी भागातील सोसायट्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी निवासी भागातील जागरूक नागरीक राजू नलावडे यांनी केली आहे. सोसायट्या मुद्रांक शुल्क भरू शकतात. मात्र, दंड हा ४०० पट जास्त आहे. सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. तेथे हा विषय उपस्थित करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे नलावडे यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)