‘श्री ४२०’कडून घरांकरिता लूट; ५०० रुपयांत पंतप्रधान आवास योजनेत निवाऱ्याचे आमिष

योजनेनुसार ज्या काही अटी शर्ती घालण्यात आल्या आहेत, त्यांची पूर्तता ठाण्यात होणे अशक्यच आहे. त्यामुळे ही योजना कितपत यशस्वी होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जाणार आहे. तिचा लाभ घेण्यासाठी पालिकेने आॅनलाइन अर्ज मागविले होते; परंतु शहरातील काही भागात ठाणेकरांकडून ते भरून पालिका ५०० रुपयात घरे देणार असल्याचे सांगून लुट सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी मंगळवारी उघड केली; परंतु या योजनेनुसार ज्या काही अटी शर्ती घालण्यात आल्या आहेत, त्यांची पूर्तता ठाण्यात होणे अशक्यच आहे. त्यामुळे ही योजना कितपत यशस्वी होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ठाणे महापालिकेच्या कै. नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात गृहनिर्माण विभाग, महाराष्टÑ शासन व ठाणे महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने लाभार्थी नेतृत्त्व बांधकाम (नवीन- विस्तारीकरण) अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना या कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. या कार्यशाळेत म्हस्के यांनी हा गौप्यस्फोट केला. लाभार्थ्यांचे जे उत्पन्न गट दाखविण्यात आले आहेत, त्यात तीन लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाची अट टाकली आहे. परंतु, तिची पूर्तता होऊच शकत नसल्याचे त्यांनी सांगून यासाठी उत्पन्नाचा निकष वाढवावा शासनाकडे यासाठी ठाणे महापालिकेनेमागणी करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तर पालिकेने आॅनलाइन मागविलेल्या अर्जात आतापर्यंत १५ हजार अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी दिली; परंतु प्राप्त झालेल्या अर्जांमध्ये किती जणांनी अटी आणि शर्तीची पूर्तता करून अर्ज भरले आहेत, असा सवाल नगरसेवक मनोहर डुंबरे यांनी केला. यातील बहुसंख्य नागरिकांनी अटी आणि शर्ती न वाचताच अर्ज केल्याने किती जण पात्र होणार हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. परंतु,या अर्जांची छाननी केली जाणार असून वेळ पडल्यास नगरसेवकांच्या माध्यमातून अर्ज अशा लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेतले जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. पालिकेने आॅनलाइन अर्ज मागविले असतांना काही ठिकाणी याचे बेकायदेशीर दुकान थाटण्यात आले असून अर्ज भरण्यासाठी ५०० रुपये लाटले जात असल्याची धक्कादायक माहिती या वेळी म्हस्के यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. अशा प्रकारे ५०० रुपयात पालिका घर देते, म्हणून अनेक ठिकाणी रांगा लागल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जे कोणी अशा पध्दतीने पालिकेची फसवणूक करीत असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

योजनेचा फायदा होणे अशक्यच
ठाण्यात एकतर स्लम एरिया आहे, तर दुसरीकडे अनधिकृत आणि अधिकृत इमारती आहेत. केवळ गावठाण आणि कोळीवाड्यांमध्येच घरे मोठी असून ती नागरिकांच्या स्वत:च्या नावावर आहेत. त्यामुळे त्यांना याचा लाभ होणे शक्य नाही.
त्यामुळे शहरातील अधिकृत इमारतीमध्ये वाढीव बांधकाम कसे करणार, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. शिवाय ३०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना याचा लाभ होणार असून उत्पन्न तीन लाखापर्यंत अपेक्षित धरण्यात आले आहे.
त्यामुळे अधिकृत इमारतीमधील किती नागरिकांना याचा लाभ होणार याचे उत्तर तूर्तास पालिकेकडे नाही. एकूणच यावर उपाय म्हणून पालिकेच्या माध्यमातून प्रस्ताव तयार येऊन अधिकृत इमारतीमध्ये वास्तव्य करणाºयांचे किचन आणि टॉयलेटमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

यांना होणार या
योजनेचा फायदा
प्रधानमंत्री आवास योजनेत पहिल्या टप्प्यात लाभार्थीचे स्वत:चे घर असणे अपेक्षित असून ते ३०० चौरस फुटांचे असावे, त्याचे उत्पन्न हे तीन लाख असणे अपेक्षित आहे. अशांना त्यांचे घर वाढवायचे झाल्यास त्यासाठी अडीच लाखांची मदत दिली जाणार आहे. यामध्ये केंद्र शासनाकडून दीड लाख आणि राज्य शासनाकडून एक लाखांची, अशी अडीच लाखांची मदत दिली जाणार आहे.

दुसºया टप्प्यात स्लमचा केला
जाणार विकास
दुसºया टप्प्यात अनधिकृत बांधकामात वास्तव्य करणाºया झोपडपट्टीत राहणाºयांसाठी ही योजना राबविली जाणार असून यामध्येदेखील केंद्र आणि राज्य शासनाचे अनुदान पालिकेला मिळणार आहे. त्यानुसार दुसºया टप्प्यात स्लमधील रहिवाशांना हक्काची घरे मिळणार आहेत.