ठाणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी ४२६ कोटी

जिल्ह्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागाच्या सर्वांगिण विकासावर वर्षभरात ४२६ कोटी ७२ लाख रूपयांच्या खर्चाचे नियोजन

 ठाणे : जिल्ह्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागाच्या सर्वांगिण विकासावर वर्षभरात ४२६ कोटी ७२ लाख रूपयांच्या खर्चाचे नियोजन जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत होणार आहे. राज्य शासनाने या खर्चाचा नियतव्यय नुकताच मंजूर केला. या आर्थिक वर्षात (२०१७- १८) जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ३०६ कोटी ७२ लाखांचा नियतव्यय जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत मंजूर झाला आहे. आदिवासी उपयोजने अंतर्गत १२० कोटींसह ४२६ कोटी ७२ लाखांचा नियतव्यय राज्य शासनाने मंजूर केला. या खर्चाच्या नियोजनाला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. मागील वर्षी (२०१६ - १७) सर्वसाधारण अंतर्गत सुमारे २६६ कोटींचा नियतव्यय मजूर करण्यात आला होता. त्यात या वर्षी सुमारे ४६ कोटींची वाढ झाली आहे.
शासनाने मंजूर केलेल्या ४२६ कोटींच्या या नियतव्ययास अनुसरून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणाऱ्या डीपीसीमध्ये या आराखड्यास मंजुरी घेतली जाईल. यात कृषी, लघूपाटबंधारे, शिक्षण, पाणीपुरवठा, आरोग्य, रस्ते, बांधकाम, दिवाबत्ती, ग्राम विकास, परिवहन समाजिक सेवा इत्यादी कामांचा समावेश असेल. (प्रतिनिधी)

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व्हिजन डॉक्युमेंट !

ठाणे : जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारे १५ वर्षांचे व्हिजन डॉक्युमेंट ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर तयार करीत आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांकडून त्यांच्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती संकलित करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. या आर्थिक वर्षात राबवण्यात येणाऱ्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या दृष्टीने आढावा घेऊन जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना इत्थंभूत माहिती देण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी दिले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भीमणवारही उपस्थित होते. जिल्ह्यात होणाऱ्या विकासकामांतून ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उंचावले पाहिजे तसेच मानव विकास निर्देशांकात सुधारणा झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेच्या व राज्यस्तरावरील कार्यालयांच्या विविध योजनांचा योग्य समन्वय करुन विशेषत: आदिवासी क्षेत्रात प्रभावीरीत्या योजना राबवण्यात याव्यात.

केंद्र शासनाच्या तसेच राज्य शासनाच्या फ्लॅगशिप कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे मार्गदर्शनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना केले. या बैठकीसाठी उपवनसंरक्षक जितेंद्र रामगावकर व जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व खातेप्रमुख या बैठकीस उपस्थित होते.