घरांमध्ये पालिकेला ५० टक्के वाटा

‘एमएमआरडीए’चा रेंटल प्रकल्प : इमारतींमधील निम्मे गाळे देण्यासही तत्त्वत: मान्यता

ठाणे : एमएमआरडीएची रेंटलची घरे ठाणे महापालिकेला मिळावीत, म्हणून महापालिकेचे प्रयत्न सुरू होते. शहरातील या योजनेच्या इमारतींमधील ५० टक्के घरे ठाणे महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास एमएमआरडीएने अखेर ग्रीन सिग्नल दिला आहे. शिवाय, या इमारतींमधील बंद अवस्थेत असलेले ५० टक्के व्यापारी गाळेसुद्धा पालिकेला देण्यास एमएमआरडीएने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शहरातील रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्या गाळेधारकांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग यामुळे मोकळा होणार असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.

ठाणे शहरात एमएमआरडीएच्या माध्यमातून रेंटल हाउसिंगची १७ हजार ११ घरांची उभारणी होणार आहे. त्यातील चार हजार ७०८ घरे पालिकेकडे हस्तांतरित झालेली आहेत. या वास्तूमध्ये पालिकेने रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेले तसेच धोकादायक इमारतींमधील विस्थापित कुटुंबांचे स्थलांतरण केले आहे. एमएमआरडीएने पालिकेला ५० टक्के घरे हस्तांतरित करावी, अशी मागणी पालिकेने केली असून तसा ठराव महासभेने मंजूर केला आहे. तसेच या इमारतींमधील व्यापारी गाळ्यांची मागणीसुद्धा विस्थापितांसाठी पालिकेने केलेली आहे. एमएमआरडीएचे आयुक्त आर.ए. राजीव आणि पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यात मागील आठवड्यात एक संयुक्त बैठक पार पडली होती. त्यात ५० टक्क्यांप्रमाणे एमएमआरडीएने उर्वरित तीन हजार ७९७ घरे हस्तांतरित करावी, ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. रस्ता रुंदीकरण मोहीम राबवत असताना व्यापारी गाळ्यांवर बुलडोझर फिरवला आहे. या विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेकडे तूर्तास गाळे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे रेंटल हाउसिंग योजनेतील इमारतींमध्ये तळ मजल्याला जे गाळे आहेत, त्यापैकी ५० टक्के गाळे पालिकेला द्यावेत, अशी मागणी जयस्वाल यांनी आर.ए. राजीव यांच्याकडे केली असता, त्यांनी याला तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. या मागणीला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर रखडलेले पुनर्वसन मार्गी लागेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.