मालमत्ताकराच्या वाजवी दरात ५० टक्क्यांपर्यंत सूट

रेडी रेकनर दराचा आधार घेऊन मूल्यवर्धित करप्रणालीनुसार २०१६-१७ मध्ये विकसित केलेल्या मालमत्ताधारकांवर लादलेली करवाढ

ठाणे : रेडी रेकनर दराचा आधार घेऊन मूल्यवर्धित करप्रणालीनुसार २०१६-१७ मध्ये विकसित केलेल्या मालमत्ताधारकांवर लादलेली करवाढ २५ ते ५० टक्के कमी करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. रेडी रेकनर दर हा घोडबंदर पट्ट्यात सर्वाधिक असल्याने वाढीव कराचा जास्त फटका घोडबंदर पट्ट्यातील मालमत्ताधारकांना बसला होता. त्यामुळे या पट्ट्यातील नागरिकांना चारपट दराने मालमत्ताकराची बिले पाठवण्यात आली होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मालमत्ताकर भरणे नागरिकांना शक्य नसल्याने ठाण्यातील विविध संघटना तसेच नागरिकांनी तो कमी करावा, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली होती.
महानगरपालिकेने २०१६-२०१७ सालामध्ये विकसित होणाऱ्या मिळकतींचे करयोग्य मूल्य ज्या आधारे ठरवण्यात येते, त्या वाजवी भाड्यामध्ये वाढ केली होती. सदरची दरवाढ १ एप्रिल २०१७ पासून अमलातही आली होती. १ एप्रिल २०१६ नंतर रेडी रेकनरचे दर वाढले असून ते घोडबंदर पट्ट्यात सर्वाधिक असल्याने या पट्ट्यात करआकारणीदेखील सर्वाधिक आहे. सर्वात कमी दर कळवा-मुंब्रा भागांत आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात येत्या दोन वर्षांमध्ये भांडवली करप्रणाली लागू करण्याचा महापालिकेचा मानस असून ही करप्रणाली लागू झाल्यास मालमत्ताकरामध्ये आणखी वाढ होणार आहे.
मूल्यवर्धित प्रणालीनुसार मालमत्ताकराची बिले देण्यात आल्यानंतर बिलावर आकारण्यात आलेली रक्कम बघून ठाणेकर नागरिक हैराण झाले होते. घोडबंदर पट्ट्यातील नागरिकांना तर हा कर चारपट अधिक आल्याने तो एवढा वाढला कसा, हे जाणून घेण्यासाठी नागरिकांनी प्रभाग समिती कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्यास सुरु वात केली होती. त्यामुळे घोडबंदर पट्ट्यातील ज्यांचा वन बीएचके फ्लॅट आहे, त्यांना २० ते २५ हजार, तर ज्यांचा २ बीचके फ्लॅट आहे, त्यांना ३० ते ३३ हजारांच्या घरात मालमत्ताकराची बिले पाठवली होती. (प्रतिनिधी)

१मूल्यवर्धित करप्रणालीनुसार घोडबंदर पट्ट्यात सर्वाधिक ४.८० रु पये प्रतिचौरस फूट मालमत्ताकर लावण्यात आला आहे. नौपाडा भागात ४.६०, वागळे पट्ट्यात ४.२०, तर कळवा आणि मुंब्रा परिसरांत ३ रु पयांपेक्षा अधिक प्रतिचौरस फूट दर लावल्याने घोडबंदर परिसरातील नागरिकांचे कंबरडेच या वाढीव करप्रणाली मोडले होते.
२दरम्यान, वाजवी दरामधील ही वाढ जास्त प्रमाणात असल्याने एमसीएचआय, पत्रकार संघटना तसेच विविध संस्थांनी महापालिका आयुक्त जयस्वाल यांची भेट घेऊन सदर दराविषयी फेरविचार करावा, अशी विनंती केली होती.
३त्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी सारासार विचार करून वाजवी दरामध्ये साधारत: २५ ते ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे २०१६-२०१७ या वर्षामध्ये विकसित होणाऱ्या अनेक मिळकतधारकांना याचा फायदा होणार आहे.