सत्ताधारी भाजपाकडून मालमत्ता करात ५० टक्के वाढ; विरोधकांचा थाळीनाद

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने मंगळवारी आयोजित केलेल्या विशेष महासभेत सत्ताधारी भाजपाने मालमत्ता करात ५० टक्के दरवाढीला बहुमताने मान्यता दिल्याविरोधात सेना व काँग्रेस या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवित सभागृहात थाळीनाद केला.

भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेने मंगळवारी आयोजित केलेल्या विशेष महासभेत सत्ताधारी भाजपाने मालमत्ता करात ५० टक्के दरवाढीला बहुमताने मान्यता दिल्याविरोधात सेना व काँग्रेस या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवित सभागृहात थाळीनाद केला. या सभेला विरोधकांनी काळा पोशाख परिधान करून शरीरावर करवाढीच्या निषेधाची बॅनरबाजी केली होती.

शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण पडत आहे. या सुविधा पुरविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासत असून, अपु-या निधीमुळे पालिकेला कर्जाद्वारे निधी मिळवावा लागत आहे. त्यात भुयारी गटार योजनेसाठी २२६ कोटी ६५ लाख रुपये, रस्ते बांधणीसाठी २३ कोटी ३५ लाख रुपये, जलवाहिनी अंथरण्यासाठी ५६ कोटी १६ लाख रुपये, ७५ एमएलडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी २८ कोटी ५५ लाख रुपये कर्ज पालिकेने एमएमआरडीएकडून घेतले आहे. तर काँक्रिट रस्ते बांधकामाचा १०० कोटींच्या कर्जाचा प्रस्ताव एमएमआरडीएकडे पाठविण्यात आला आहे.

या कर्जाच्या परतफेडीसाठी पालिकेला वर्षाकाठी सुमारे ४० कोटींहून अधिक रक्कम हप्त्यापोटी अदा करावी लागते. पुढील विकासकामांसाठी देखील पालिकेला कर्जाची आवश्यकता भासणार असल्याने उत्पन्नात वाढ करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे २१ आॅगस्ट २०१६ रोजीच्या महासभेने निवासी मालमत्ता कराचे दर ५ पैसे ते १ रुपये ६० रुपये तर व्यावसायिक मालमत्ता कराचे दर ८० पैसे ते ३ रुपये प्रतिचौरस फुटामागे निश्चित केले होते. या दरात प्रत्येक चार वर्षांनी ५ टक्के दरवाढ करण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु, त्यात अद्याप कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याने पालिकेचे उत्पन्न मर्यादित राहिले. त्यात वाढ करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाच्या गीता जैन यांनी मंगळवारच्या विशेष महासभेत ५० टक्के मालमत्ता करवाढीचा ठराव मांडला.

मात्र या दरवाढीतून काजूपाडा, चेणे, वर्सोवा, काशी, माशाचा पाडा, मीरागाव, महाजनवाडी, घोडबंदर गाव, आदिवासी पाड्यांना वगळण्यात येऊन त्यांना पुर्वीचा ५ पैसे प्रती चौरसफूटाचा दर कायम ठेवला. तसेच वाढीव दर १ एप्रिलपासून कर आकारणी होणाय््राा बांधकामांना लागू करण्यात येणार असुन जुन्या बांधकामांना पुर्वीच्याच दराने कर आकारणीसाठी ३१ मार्चपर्यंत अर्ज सादर करावा लागणार असल्याचे जैन यांच्या ठरावात नमुद करण्यात आले. यावेळी काँग्रेसचे अनिल सावंत यांनी प्रशासनाने मालमत्ता करवाढीचा गोषवाराच सादर केला नसताना कोणत्या कलमाखाली हि दरवाढ करण्यात येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर स्थायी सभापती ध्रुवकिशोर पाटील यांनी हा कर नियमानुसारच वाढविण्यात येत असुन तो १ एप्रिलपासून कराच्या कक्षेत येणा-या बांधकामांनाच लागू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. अंदाजपत्रकात करवसुलीचे देण्यात आलेले उद्दिष्ट आजपर्यंत केवळ ५० टक्यांपर्यंतच झाले असुन पुढील एका महिन्यात उर्वरित ५० टक्के वसुली कशी काय करणार, असा प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित करून सत्ताधारी व प्रशासन मात्र कोणतेही प्रयत्न करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. जैन यांनी मांडलेला ठराव विसंगत असल्याचा दावा करीत त्यांनी करवाढ रद्द करण्याचा ठराव मांडला. या दोन्ही ठरावांवर मतदान घेण्याचे निर्देश महापौर डिंपल मेहता यांनी दिले असता जैन यांचा ठराव बहुमताने मंजूर झाल्याचे महापौरांनी जाहीर केले.