जुन्या पेन्शनसाठी जिल्ह्यातून मुख्यमंत्र्यांना ५० हजार पत्रे

महाराष्ट्र शासनाने ३१ आॅक्टोबर २००५ रोजी एक परिपत्रक काढून १ नोव्हेंबर २००५ पेंशन योजना बंद करून परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (डिसीपीएस/एनपीएस) लागू केली.

ठाणे/किन्हवली : महाराष्ट्र शासनाने ३१ आॅक्टोबर २००५ रोजी एक परिपत्रक काढून १ नोव्हेंबर २००५ पेंशन योजना बंद करून परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (डिसीपीएस/एनपीएस) लागू केली. यास विरोध करून पुन्हा जुनी पेन्शन योजना सुरू करा, या मागणीसाठी ठाणे जिल्ह्यातून ३१ आॅक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांना ५० हजार पत्रे पाठवली जाणार आहेत. यामध्ये तीस हजार पोस्टकार्ड व वीस हजार ई-मेलचा समावेश आहे.

‘जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली ही ५० हजार पत्रं पाठवण्यात येत आहेत. पत्र मोहिमेची सुरुवात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंजुषाताई जाधव व शहापूर आमदार पांडुरंग बरोरा यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून करणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू व सेवानिवृत्ती नंतरचे भविष्य असुरिक्षत झाल्याचा आरोप केला जात आहे. नव्या योजनेबाबत कर्मचाºयांमध्ये असंतोष पसरलेला आहे.

लढ्यात सहभागी होण्याचे आवाहन
विरोधी पक्षात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी तत्कालीन आघाडी शासनाकडे २००५ नंतरच्या कर्मचाºयांनाही जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी केली होती. याची त्यांना आठवण करून देण्यासाठीच ही पत्रमोहीम हाती घेतल्याचे जुनी पेन्शन संघटनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष विनोद लुटे यांनी सांगितले.
३१आॅक्टोबरचा हा काळा निर्णय व कर्मचाºयांच्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या या लढ्यात समाजातील सुज्ञ नागरिक, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, कर्मचारी-शिक्षक संघटनांनी मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांच्या नावे जुनी पेन्शन मागणीचे एक पत्र लिहून सहभागी होण्याचे अवाहनही लुटे यांच्यासह सरचिटणीस दीपक पाटील आदी पदाधिकाºयांनी केले.