उल्हासनगर महापालिकेची थकीत ५०० कोटींची पाणीपट्टी माफ, शासनाचा निर्णय

महापालिकेला पाणी पुरवठा करणाऱ्या एमआयडीसीची पाणीपट्टी थकबाजीची रक्कम दंडासह ७०० कोटीवर गेली होती.

उल्हासनगर : महापालिकेला पाणी पुरवठा करणाऱ्या एमआयडीसीची पाणीपट्टी थकबाजीची रक्कम दंडासह ७०० कोटीवर गेली होती. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुक्तागिरी निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत त्यांनी पाणीपट्टीची ७०० पैकी ५०० कोटींची दंडात्मक रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने, महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. बैठकीला महापालिका अधिकारी व स्थानिक नेते उपस्थित होते. 

उल्हासनगर महापालिकडे स्वतःचे पाणी स्त्रोत नसल्याने, एमआयडीसीकडून दररोज १४० एमएलडी पाणीपुरवठा केला होतो. महापालिकेला १२० एमएलडी पाण्याचा कोटा मंजूर असून त्यावरील पाण्यासाठी १२ रुपये प्रति एमएलडी असा दीडपट दर आकारण्यात येत होता. तो दर देखील ८ रुपये प्रति एमएलडी करण्याचा निर्णय उदय सामंत यांनी रविवारी झालेल्या बैठकीत घेतला. अशी माहिती शिवसेना पक्षाचे महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी दिली. मंजूर कोट्यापेक्षा अधिकच्या पाणी पुरवण्यासाठी एमआयडीसी जादा दराने देयक आकारत असल्याने, थकबाकीची रक्कम ७०० कोटीवर गेली. यापूर्वी उद्योगमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन वेळा बैठका झल्या होत्या. खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने थकबाकी रक्कमे बाबत बैठक होऊन तब्बल ५०० कोटींची दंडात्मक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर मुद्दल सुमारे २०० कोटी रूपये पुढील दहा वर्षात योग्य हप्त्यात भरण्याची योजना एमआयडीसीने करण्याचे निर्देश उधोगमंत्री सामंत यांनी यावेळी दिली. त्यामुळे उल्हासनगर महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला असून गेल्या अनेक वर्षापासूनचा थकबाकीची विषय निकाली निघाला आहे. 

सामंत यांच्याकडील बैठकीला एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी बी‌.डी. मलिकनेर, अधीक्षक अभियंता सुधीर नागे, महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त करूणा जुईकर, जमीर लेंगरेकर, उपायुक्त डॉ. सुभाष जाधव, कार्यकारी अभियंता परमेश्वर बुडगे, अभियंता बी एस पाटील इत्यादी उपस्थित होते. तर शिवसेनेकडून पक्षाचे महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, शहर संघटक नाना बागुल, अरूण आशान, राजेंद्र सिंग भुल्लर महाराज आदीजन उपस्थित होते.

स्वतःचा पाणी स्रोतची मागणी 
शहराच्या हद्दीतून बारामाही वाहणारी उल्हास नदी जात असून नदीतील पाणी उचलून उल्हासनगरला पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यापेक्षा नदी किनारी महापालिकेने स्वतःचा पाणी स्रोत निर्माण केल्यास, नागरिकांना मुबलक कमी दरात पाणी मिळणार आहे. महापालिका प्रशासन व स्थानिक राजकीय नेत्यांनी याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.