टीडीआरमधील ५५ डीआरसी रद्द

कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या टीडीआर घोटाळा प्रकरणात सर्व अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला असताना राज्य शासनाने कठोर निर्णय घेऊन सर्व ५५ प्रकरणांतील

- पंकज पाटील,  बदलापूर
कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या टीडीआर घोटाळा प्रकरणात सर्व अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला असताना राज्य शासनाने कठोर निर्णय घेऊन सर्व ५५ प्रकरणांतील डीआरसी रद्द केले आहेत. त्यासंदर्भात लेखी आदेश पालिका प्रशासनाला आले आहेत. याचा फटका बदलापुरातील बांधकाम व्यावसायिकांसह ग्राहकांना बसणार आहे. त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा, असा असल्याचा आरोप होत आहे.
कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेमध्ये राज्य शासनाच्या टीडीआर योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करून गैरव्यवहार करण्यात आला. बहुचर्चेत टीडीआर अर्थात ट्रान्सफर डेव्हलपमेंट राइट (विकास हस्तांतर हक्क) प्रकरणात राज्य शासनाने कठोर निर्णय घेत सर्व ५५ प्रकरणांतील डेव्हलपमेंट राइट सर्टिफिकेट (विकास हक्काचे प्रमाणपत्र) रद्द करण्याचा धक्कादायक प्रकार केला आहे. गेल्या वर्षी राज्य शासनाला या गैरव्यवहाराची माहिती मिळतात सर्व ५५ प्रकरणांना स्थगिती दिली होती. ती दिल्यावर या प्रकरणांची चौकशी करून गुन्हे दाखल केले होते. गुन्ह्याचा तपास सुरू असतांनाच ५५ प्रकरणांतील डीआरसी रद्द करण्याची घाई शासनाने केली. या निर्णयामुळे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कोणताच परिणाम होणार नसून ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी नियमाप्रमाणे ते विकत घेतले, त्या बांधकाम व्यावसायिकांवर मोठे आर्थिक संकट आले आहे. त्यातही ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांचा वापर करून इमारतीमध्ये चटईक्षेत्र वाढविले, त्या इमारतीमध्ये घर घेतलेल्या ग्राहकांनाही त्याचा फटका बसणार आहे. ते रद्द केल्याने इमारतीमधील वाढीव बांधकाम हे अनधिकृत ठरले आहे. ५५ प्रकरणांतील डीआरसीपैकी केवळ ६ ठिकाणीच त्याचा वापर झाला आहे. मात्र, उर्वरित ठिकाणी ते वापरलेले नव्हते. अनेक मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांकडे कोट्यवधींचे डीआरसी पडून आहेत.

डीआरसी म्हणजे काय?
टीडीआर ही राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पालिकेचे आरक्षित भूखंड व विकास आराखड्यातील रस्ते पालिकेचा एकही पैसा खर्च न करता बांधकाम व्यावसायिकांकडून विकसित करून घेण्यात येते. त्या मोबदल्यात त्या बांधकाम व्यावसायिकाला डीआरसी देण्यात येते. विकसित केलेल्या क्षेत्रापैकी २० ते ३० टक्के चटईक्षेत्र वापरण्याची परवानगी त्यामध्ये असते. त्याआधारे बांधकाम व्यावसायिक इमारतीत हे वाढीव चटईक्षेत्र वापरू शकतो.