सत्ताधाऱ्यांकडून अर्थसंकल्पात ६०३ कोटींची वाढ

मीरा रोड : मीरा- भाईंदर महापालिकेचा २०२० - २१ चा अर्थसंकल्प १ हजार २६५ कोटी ८६ लाखांपर्यंतच आटोपला असताना सत्ताधारी भाजपने मात्र २०२१ - २०२२ चा अर्थसंकल्प मात्र तब्बल २ हजार ११२ कोटींचा मंजूर केला आहे. प्रशासनाने सादर केलेल्या १ हजार ५०९ कोटींच्या अर्थसंकल्पात सत्ताधाऱ्यांनी तब्बल ६०३ कोटींची वाढ केली आहे . सत्ताधाऱ्यांनी महसुली उत्पन्नापेक्षा अर्थसंकल्प अव्वाच्या सव्वा फुगवला असतानाच दुसरीकडे काँग्रेस व शिवसेनेने स्थायी समितीच्या आकडेवारीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे.

मीरा- भाईंदर महापालिकेचा २०२१ - २०२२ चा प्रशासकीय अर्थसंकल्प आयुक्त दिलीप ढोले यांनी स्थायी समितीला सादर केला होता . तो अर्थसंकल्प १५०९ कोटी १७ लाखांचा होता. परंतु स्थायी समितीत या अर्थसंकल्पात मोठी वाढ करून तब्बल २०६२ कोटी ६५ लाखांवर नेऊन ठेवला. मंगळवारी झालेल्या महासभेत त्यामध्ये आणखी वाढ करून अर्थसंकल्प २ हजार ११२ कोटींचा केला.

स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प सत्ताधारी भाजपसह शिवसेना, काँग्रेस नगरसेवकांनी मिळून सर्वांनुमते मंजूर केल्याचे सांगितले जात असताना काँग्रेस व शिवसेनेने मात्र आकडेवारीत घोटाळा झाल्याची तक्रार आयुक्तांना केली आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल सावंत आणि शिवसेनेच्या स्नेहा पांडे यांनी दिलेल्या पत्रात स्थायी समिती मध्ये जी आकडेवारी मंजूर झालेली होती त्यात परस्पर बदल केला असून त्याची रेकॉर्डिंग तपासण्यात यावी. ही गंभीर बाब असल्याने कारवाईची मागणी सावंत व पांडे यांनी केली आहे.

काँग्रेसचे गटनेते जुबेर इनामदार यांनी परिवहन सेवेत सध्या ५३ बस सुरु असताना समितीसाठी तब्बल २० कोटी देण्याची मंजुरी म्हणजे कंत्राटदाराला पोसण्यासाठी नागरिकांच्या पैशांची लूट सत्ताधारी भाजपने चालवल्याचा आरोप केला आहे. विरोधी पक्षनेते प्रवीण पाटील यांनीही सत्ताधारी भाजपने अर्थसंकल्प फुगवून अनावश्यक कामे काढून टेंडर - टक्केवारीसाठी पैशांचा दुरुपयोग चालवल्याचा आरोप केला आहे.

सभापती दिनेश जैन म्हणाले की, आकडेवारीबाबत सावंत यांचा गैरसमज झाला होता तो दूर केला आहे. सत्ताधारी म्हणून शहराचा विकास आणि नागरिकांचे हित लक्षात घेऊनच अर्थसंकल्प केला आहे. विरोधक नाहक खोटे आरोप करत आहेत.

--------------------------------------------

सत्ताधाऱ्यांनी कुठे फुगवले उत्पन्न

कोरोनामुळे अर्थसंकल्प कोलमडले असताना सत्ताधाऱ्यांनी सूर्या पाणी योजनेसाठी सरकारकडून मिळणारे अनुदानाच्या अपेक्षित रकमेत तब्बल २९५ कोटींनी वाढ धरली आहे. या योजनेसाठी कर्ज घेण्याच्या रकमेतही ५५ कोटींची वाढ केली आहे. मालमत्ता कराचे उत्पन्न तब्बल ४७ कोटींनी तर मालमत्ता हस्तांतरणाचे उत्पन्न ४० कोटींनी वाढवले आहे. मोकळ्या जागेच्या कराची वसुली होत नसतानाही उत्पन्न ३० कोटींनी तर इमारत विकास आकार उत्पन्न ४० कोटींनी वाढवले आहे. मुद्रांक शुल्क अधिभाराच्या उत्पन्नात तब्बल १० कोटींनी तर जाहिरात फलक उत्पन्न ५ कोटींनी वाढवले आहे. मुदत ठेवींवरील व्याज पाच कोटींनी वाढवले आहे.

कुठे वाढवला खर्च

सत्ताधाऱ्यांनी नगरसेवक, प्रभाग समिती, स्वेच्छा निधी, आदरातिथ्य भत्ते याच्या तरतुदीत वाढ केली आहे. बांधकाम विभागाच्या खर्चात १२४ कोटींनी तर विकास आराखडा अंमलबजावणीच्या नावाखाली बांधकाम आदी विभागाच्या खर्चात २१ कोटींनी वाढ केली आहे. पाणी पुरवठा विभागाच्या खर्चात ४०८ कोटींची वाढ केली आहे . वृक्ष प्राधिकरणाच्या खर्चात कपात केली आहे.