ठाणे जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी ६१८ कोटींच्या वार्षिक योजनेला अखेर मंजुरी

शहरातील सुविधांसाठी अतिरिक्त १४३ कोटी. 

ठाणे : जिल्ह्यांतील नागरी क्षेत्रातील सेवा सुविधांसाठी विशेष अतिरिक्त १४३ कोटींच्या निधीसह राज्य शासनाने ठाणे जिल्ह्याला २०२२-२३ या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ६१८ कोटीं रुपयांचा निधीला सोमवारी मंजुरी दिली आहे, असे ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सांगितले.

राज्यस्तरीय बैठकीत ठाणे जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ४७५ कोटी रुपयांच्या नियतव्ययामध्ये या विशेष निधीची भर पडली असून आता जिल्ह्याचा एकूण नियतव्यय ६१८ कोटी रुपयांचा झाल्याचे जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी म्हणून  नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री  एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली अलिकडेच १८ जानेवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत सन २०२२-२३ या वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी ३९५.८१ कोटी, आदिवासी क्षेत्रातील योजनांसाठी ७३.४४ कोटी आणि समाज कल्याण विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी ७२ कोटींच्या आराखड्यास यावेळी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर २४ जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय नियोजन बैठकीत ठाणे जिल्ह्यासाठी ४७५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जिल्ह्यातील आमदार यांनी ठाणे जिल्ह्यातील वाढते नागरीकरण लक्षात घेता अतिरीक्त निधी मिळावा अशी मागणी केली होती. 

जिल्ह्यात असलेल्या सहा महापालिका, वाढते शहरीकरण, आरोग्य सुविधा, ग्रामीण भागात जनसुविधांची कामे यासाठी वाढीव निधी द्यावा अशी मागणी पालकमंत्री शिंदे यांनी लाऊन धरली होती. या निधी वाटपाच्या सूत्रानुसार सध्या ठाणे जिल्ह्यासाठी वाढीव ४७५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. दरम्यान, नियोजन विभागाने २१ फेब्रुवारीच्या पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी यांना सन २०२२-२३ या वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेचा अंतिम नियतव्यय कळविला आहे. राज्यात गतीने होत असलेले नागरीकरण लक्षात घेता जिल्ह्यांना नागरीकरणाच्या प्रमाणात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती यांना विशेष अतिरिक्त नियतव्यय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मंजूर झालेल्या ४७५ कोटी रुपयांच्या नियतव्ययामध्ये नागरी क्षेत्रातील सेवा सुविधांसाठी १४३ कोटी रुपयांचा विशेष अतिरिक्त निधी मिळाल्याने जिल्ह्याचा एकूण मंजूर निधी आता ६१८ कोटी इतका झाल्याचे जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी सांगितले.