धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी 624 कोटी!

राज्यातील कोयना, जायकवाडी, भंडारदरा अशा एकूण १२ धरणांचा समावेश

- नारायण जाधव  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : राज्यातील बहुसंख्य धरणे बांधून बराच कालावधी लोटल्याने अनेकांचे बांधकाम धोकादायक झालेले आहे. शिवाय अलिकडच्या काळात देशविघातक कारवायांमध्ये त्यांची सुरक्षाही धोक्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने राज्यातील १२ धरणांची सुरक्षा आणि परिचलन व्यवस्था बळकट करून त्यांच्या कामात सातत्य आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सुमारे ६२४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

या १२ धरणांमध्ये ठाणे जिल्ह्यातील राजधानी मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ब्रिटिशकालीन सर्वात मोठ्या भातसा धरणासह मराठवाड्यातील जायकवाडी, मांजरा, मांजरा, साताऱ्याचे कोयना, पुण्याचे डिंभे, अप्पर वर्धा, वान, ज्ञानगंगा, सपान, कण्हेर, लोअर वेण्णा या धरणांचा समावेश आहे.
धरण सुधारणा व पुनर्स्थापना टप्पा क्रमांक २ हा केंद्र शासन पुरस्कृत प्रकल्प आहे. देशातील निवडक आणि प्रमुख धरणांची सुरक्षा व्यवस्था, परिचलन व्यवस्था, देखभाल व्यवस्थेची बळकटी करणे या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. 

या प्रकल्पात महाराष्ट्रही सहभागी झाला असून, पहिल्या टप्प्यात राज्यातील या १२ धरणांची सुरक्षा आणि परिचलन व्यवस्था आता बळकट होणार आहे. या सर्व १२ धरणांच्या निविदा प्रक्रियेस मान्यता देऊन ११४ कोटींपर्यंतच्या निविदा, कर्जाची करारनामे, कागदपत्रे साक्षांकित होण्यापूर्वी कार्यारंभ आदेश देण्यासही जलसंपदा विभागाने मंजुरी दिली आहे.

जागतिक बँक देणार ९६५.६५ कोटी
जागतिक बँकेसोबत गेल्या वर्षी झालेल्या वाटाघाटी बैठकीत धरण सुधारणा व पुनर्स्थापना टप्पा क्रमांक २ साठी एकूण प्रकल्पाच्या ७० टक्के अर्थात १३१.३१ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर अर्थात ९६५.६५ कोटींची तरतूद केली आहे; मात्र आता नव्या नियमानुसार या कामांसाठी, निविदांसाठी राज्य शासनाच्या संस्थात्मक लवादाने निश्चित केलेल्या तरतुदींऐवजी जागतिक बँकेने निश्चित केलेल्या तरतुदींचा समावेश करण्याचे बंधन आहे.

धरणनिहाय असा होणार खर्च
भातसा - २००.६६ कोटी, डिंभे - ७२.९२ कोटी, भंडारदरा - ७३.७९ कोटी, वान -१०.०६ कोटी, ज्ञानगंगा - ५.५० कोटी, सपान - १५.१० कोटी, कोयना - २२.७० कोटी, कण्हेर - १०.९१ कोटी, अप्पर वर्धा - १०.४९ कोटी, मांजरा - ५०.६१ कोटी, जायकवाडी - ८८.५७ कोटी, लोअर वेण्णा - ५९.४४ कोटी अशा ६२०.६५ कोटीसह संस्था बळकटीकरण अडीच कोटी आणि प्रकल्प सल्लागार ७५ लाख असे एकूण ६२४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.