अखेर ठाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी होणार गोड; सातवा वेतन आयोग होणार लागू

पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू, एकनाथ शिंदे यांची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे  : ठाणे  महापालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अखेर आता गोड होणार आहे. राज्य शासनाने ठाणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाला मंगळवारी ग्रीन सिग्नल दिला आहे. याची माहिती ठाणे  जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन आता १२ ते १५ टक्यांनी वाढणार आहे. तर या वेतनापोटी पालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक ११४ कोटी ७९ लाखांचा भार पडणार आहे.

   सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकार आणि अन्य पात्न कर्मचाच्यांना सुधारित वेतनश्रेणीबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समतिीच्या शिफासशीनुसार मुंबई वगळून अन्य पालिकेतील कर्मचा:यांना ही वेतनश्रेणी लागू करण्यास शासन निर्णय २ ऑगस्ट २०१९ मध्ये जाहीर झाला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी ठाणो महापालिकेने केली नव्हती. अखेर एप्रिल २०२१ मध्ये झालेल्या महासभेत या संदर्भातील प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला. त्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. अखेर मंगळवारी झालेल्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

ठाणो महापालिकेच्या अस्थापनेवर १० हजार ५०० पदे मंजूर झाली असून ६५०० पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर, शिक्षण मंडळात दीड हजार कर्मचारी आहेत. त्यांना सुधारित वेतन श्रेणीचा लाभ मिळणार आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली होती. त्यानुसार ही वेतनश्रेणी लागू करताना जर २०१६ ते २०२१ पर्यंतच्या फरकाची रक्कम द्यायची ठरल्यास तिजोरीवर किमान ५०० कोटी रु पयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. दरम्यान नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात कर्मचाच्यांचे वेतन भत्यापोटी ६१९ कोटी रु पये अदा करण्यात आले. येत्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना तो खर्च ७८२ कोटी रु पये होईल, असे आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले आहे. त्यात वेतनवाढीपोटी ७५ कोटी रु पये अपेक्षित असून आहे. परंतु आता सातव्या वेतन आयोगापोटी पालिकेच्या तिजोरीवर दरवर्षी ११४ कोटी ७९ लाखांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.