८० कोटींच्या भ्रष्टाचाराची होणार चौकशी

जिल्ह्यातील गावपाड्यांमधील ग्रामस्थांना हक्काची नळ पाणीपुरवठा योजना देण्यासाठी सुमारे ११० कोटी रुपये खर्चून जलस्वराज योजना राबवण्यात आली.

सुरेश लोखंडे, ठाणे
जिल्ह्यातील गावपाड्यांमधील ग्रामस्थांना हक्काची नळ पाणीपुरवठा योजना देण्यासाठी सुमारे ११० कोटी रुपये खर्चून जलस्वराज योजना राबवण्यात आली. मात्र जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगनमताने सुमारे ८० कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार झाल्याने जिल्ह्यातील बहुतांशी योजनांची कामेच झाली नाहीत. तर काही योजना अर्धवटच राहिल्या आहेत. या संबंधी ‘लोकमत’ने वेळोवेळी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यावर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशात चर्चा झाल्याप्रमाणे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखील चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीमध्येही चर्चा झाली असता ठाणे जिल्हा परिषदेने स्वबळावर रकमा वसूल करून अर्धवट कामे पूर्ण करण्याचेही प्रयत्न केले. बहुतांशी प्रकरणांत फौजदारी गुन्हे दाखल होऊन काही सरपंच व स्थानिक पाणीपुरवठा समितीच्या सदस्यांनी अपहार रकमेचा भरणा केल्याचे सांगितले जात आहे.
भ्रष्टाचाराची वाळवी लागल्यामुळे बहुतांशी गावांमध्ये अद्यापही पाणीपुरवठा झाला नाही. योजना राबवलेली असल्यामुळे पाणीटंचाई आराखड्यात या गावाचा समावेशही होत नाही. याशिवाय त्यांना पाणीपुरवठा करणारे टँकरनेही मंजूर होत नाहीत. या संबंधीची प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ करणे हिताचे नाही. त्वरित उपाय म्हणून नामी युक्तीच्या आधारावर स्वप्रशासनाव्दारे अपहार रक्कम वसुली करण्याचे प्रयत्न ठाणे जि.प.ने केले. मात्र त्यातही फारसे यश हाती आलेले नाही. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्य शासनाने विभागीय आयुक्ताची चौकशी समिती गठीत केली आहे. परंतु अद्यापही तिच्या कामकाजास गती मिळालेली नाही.
ठाणे-पालघर या दोन्ही जिल्ह्यातील ११७ ग्रामपंचायतींमध्ये नळपाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या आहेत. सुमारे २२९ विहिरींपैकी २१२ चे कामे करण्यात आले. त्यातील २०० विहिरी पूर्ण झाल्या. पण त्या कोरड्या आहेत. ११ विहिरींची कामे झाली नाही. २१६ जुन्या विहिरींच्या दुरूस्तींचे नियोजन होते. प्रत्यक्षात केवळ २०५ कामे हाती घेतली असता केवळ १९६ विहिरीं दुरुस्ती झाल्या. उर्वरित ९ विहिरींचे काम झालेले नाही. सुमारे २१६ हातपंपांपैकी केवळ २१३ हातपंप घेण्यात आले.