अर्थसंकल्पात ८०० कोटी गायब; भिवंडीतील अखेरची घाई संशयात

पालिकेच्या अधिका-यांनी जुनी देणी, वसुलीकडे केलेले दुर्लक्ष आणि त्या रकमांचा समावेश न करता शेवटच्या क्षणी अर्थसंकल्प मांडण्याची होणारी घाई यामुळे भिवंडीच्या अर्थसंकल्पातून तब्बल ८०० कोटींचा हिशेबच लागत नसल्याचा दावा तज्ज्ञ नागरिकांनी केला आहे.

भिवंडी : पालिकेच्या अधिका-यांनी जुनी देणी, वसुलीकडे केलेले दुर्लक्ष आणि त्या रकमांचा समावेश न करता शेवटच्या क्षणी अर्थसंकल्प मांडण्याची होणारी घाई यामुळे भिवंडीच्या अर्थसंकल्पातून तब्बल ८०० कोटींचा हिशेबच लागत नसल्याचा दावा तज्ज्ञ नागरिकांनी केला आहे. यावर ज्यांनी वचक ठेवायचा त्या लेखा परीक्षकांनीही वसुलीच्या रकमा न दाखवताच आर्थिक व्यवहार तसेच पुढे रेटण्यास मंजुरी दिल्याने मोठा आर्थिक घोटाळा दडपला जात असल्याची चर्चा वित्त विभागाच्या वर्तुळात सुरू आहे.
वसुली न केल्याने तसेच विविध बिले व कर्जाची रक्कम न भरल्याने मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा खर्चाच्या रकमेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. पण त्याचा समावेश अर्थसंकल्पात नसल्याने गेली काही वर्षे ‘फसवा अर्थसंकल्प’ सादर होतो आहे. स्थायी समिती सदस्य आणि पालिका प्रशासनाने जाणीवपूर्वक मार्च महिन्याच्या अखेरीस अर्थसंकल्प महासभेत मांडून तो मंजूर करण्याची पध्दत रूढ केल्याचा आक्षेपही घेतला जात आहे.
गेल्या वर्षी वित्त विभागाने ५६० कोटीचा अर्थसंकल्प मांडला. पण ठेकेदारांची बिले आणि इतर कर्जापोटी व्याजासह भरावयाच्या सुमारे ८०० कोटींचा त्यात कुठेही उल्लेख नाही. तो झाला असता तर अर्थसंकल्पाचे आकारमान १३६० कोटींवर गेले असते. कोणत्याच खात्यात न दाखवल्याने ही रक्कम कोठून अदा करणार? हा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. ठेकेदार हवालदिल झाले आहेत. असे असूनही लेखा परीक्षकांनी यावर कोणताही शेरा मारलेला नाही.
पालिकेच्या प्रशासनाकडून स्थायी समितीकडे अर्थसंकल्प जाणीवपूर्वक उशिरा सादर केला जाई. पुढे स्थायी समितीचे सदस्य अर्थसंकल्पावर विचार करण्यासाठी वेळ घेत तो महापौरांकडे उशिरा देत. त्यानंतर महापौरांनी महासभेत तो अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी ठेवल्यानंतर त्यावर नगरसेवकांनी विचार करेपर्यंत एप्रिल उजाडतो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात आयुक्तांनी सादर केलेला अर्थसंकल्पच थोड्याफार फरकाने अंमलात आणला जात आहे. मात्र याबाबत कोणत्याही नगरसेवक तक्रार केलेली नाही. स्थायी समिती सभापती, तत्कालीन आयुक्त आणि ‘जाणत्या’ नगरसेवकांच्या संगनमतातून सुरू असलेल्या या आर्थिक दडवादडवीत नगरविकास विभागाने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. पण तसा तो त्यांनीही केलेला नाही.
गेल्या ३० वर्षापासून पालिकेच्या नळपट्टीची अवघी ३० टक्के वसुली होते. उरलेल्या ७० टक्के थकीत रकमेचा उल्लेखही अर्थसंकल्पात केला जात नाही. नव्या अर्थसंकल्पात पुढे जाताना मागील थकीत रकमेचा सर्व नगरसेवकांनाही विसर पडल्याने शहरातील पाण्याचे नियोजन धोक्यात आले. हा तोटा दरवर्षी थातूरमातूर उपायांनी भरण्याचा, करवाढीतून वसूल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हाच प्रकार मालमत्ता कराबाबतही आहे. काही मालमत्तांना अनेक वर्षे कर आकारणीच केलेली नाही, तर काही मालमत्तांना कमी आकारणी केली आहे. त्यांना दंडही ठोठावलेला नाही. त्यामुळे एकूण मालमत्ता करापैकी फक्त १० टक्के कर पालिकेकडे जमा झाल्याची स्थिती आहे. याबाबत अधिकाºयांना कोणीही जाब विचारत नाही. यंदा वसूल न झालेली रक्कम पुढील वर्षी सोडून देण्याचा प्रघात पडत चालला आहे.
यावर्षी पालिकेच्या उत्पन्नाच्या आणि खर्चाच्या सर्व बाजूंचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्याची मागणी परिवर्तन मंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज रायचा यांनी पालिका प्रशासनाकडे केली आहे.


प्रशासन व नगरसेवकांच्या मान्यतेने अर्थसंकल्प बनविला जातो आणि नागरिकांसाठी तो सादर केला जातो. त्यामुळे पालिकेची स्थिती, अर्थकारणाचे नियोजन त्यात दिसले पाहिजे. देय रक्कम व आवक यांचा ताळमेळ ठळकपणे अर्थसंकल्पात यायला हवा. योजना अथवा उपक्रम राबवताना त्याचा उपयोग होतो. ढासळलेल्या स्थितीचा नगरसेवकांनी विचार करून महसूल वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुचविली, तर शहराचा विकास दूर नाही.
- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, भिवंडी महानगरपालिका

अर्थसंकल्प मागील तीन वर्षाच्या आकडेवारीनुसार बनविला जातो. त्यामुळे कर थकबाकी यात दाखवली जात नाही. अर्थसंकल्प बनविताना जमा-खर्चाचा ताळमेळ बसवावा लागत असल्याने
कर्ज व देय रकमेचा उल्लेख करता येत नाही. मात्र देय रक्कम तडजोड करून दिली जाते.
- का. रा. जाधव, मुख्य लेखा अधिकारी

देशाचा व राज्याचा अर्थसंकल्पाकडे विरोधकांचे लक्ष असल्याने मीडियातून तो ठळकपणे अभ्यासला जातो. हे जागृतीचे प्रतीक आहे. परंतु भिवंडीच्या अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रियाही उमटत नाही. विरोधकही सत्ताधाºयांच्या हातात हात घालून पालिकेचे कामकाज करत असल्याने त्याचा परिणाम नागरिकांना भोगावा लागतो.
- अशोक जैन,
सरचिटणीस, परिवर्तन मंच