भाजपाप्रणीत संघटनेच्या बंदमुळे अत्यावश्यक सेवेतील सुमारे 800 कर्मचाऱ्यांचे हाल

पालिकेने मात्र ठेकेदारास मे अखेरीस 94 लाख अदा केल्याचे सांगत कारवाईचा इशारा दिला आहे. 

मीरा रोड - मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या बस ठेकेदारास पालिकेने पैसे दिले नाही म्हणून कर्मचाऱ्यांचा पगार झाला नाही, असा दावा करत भाजपाप्रणीत श्रमिक जनरल कामगार संघटनेने तडकाफडकी बंद केल्याने पालिका आणि अत्यावश्यक सेवेतील सुमारे 800 कर्मचाऱ्यांचे बसअभावी अतोनात हाल झाले. आज शनिवारी बस नसल्याने अनेक कर्मचारी येऊ शकले नाहीत. पालिकेने मात्र ठेकेदारास मे अखेरीस 94 लाख अदा केल्याचे सांगत कारवाईचा इशारा दिला आहे. 

मीरा-भाईंदर पालिकेने बससेवा चालवण्यासाठी 31 जुलै 2019 रोजी भागीरथी एमबीएमटी या ठेकेदार कंपनीची नियुक्ती केली असून. पालिका ठेकेदारास दरमहा एक कोटी वा जास्त रक्कम देते. कर्मचाऱ्यांच्या पगारापासून सर्व खर्च ठेकेदाराने करायचा आहे व ती त्याची जबाबदारी असल्याचे करारनामानुसार म्हटले जाते. मार्चपासून टाळेबंदी लागू झाल्याने बस सेवा बंदच असून, केवळ पालिका कर्मचारी, कंत्राटी सफाई, वैद्यकीय आदी आवश्यक सेवेतील कर्मचारी यांना त्यांच्या राहत्या घरापासून पालिका सेवेत आणण्यासाठी रोज सुमारे 38 बस सोडल्या जातात. सकाळी कामासाठी आणल्यानंतर सायंकाळी कामावरून पुन्हा घरी बसने सोडले जाते. 

दरम्यानच्या अत्यावश्यक सेवेसाठी कार्यरत बस कर्मचारी यांचा मे महिन्याचा पगार ठेकेदाराने दिलेला नाही. तर काम नसल्याने घरीच असलेल्या अन्य कर्मचाऱ्यांना 22 मार्चपासून आजपर्यंतचा पगार देण्याची मागणी श्रमिक सह अन्य कामगार संघटनांनी चालवली आहे. गुरुवारी महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांच्या दालनात भाजपा प्रणित कामगार संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र मेहतांसह पालिका अधिकारी, ठेकेदार प्रतिनिधी यांची बैठक झाली. बैठकीत पगाराबाबत निर्णय न झाल्याने काम बंद करण्याची वेळ पालिका प्रशासनाने आणली असल्याचा आरोप करत शुक्रवारपासून तडकाफडकी बस बंद करण्यात आल्या. 

यामुळे सायंकाळी कामावरून पालघर, ठाणे, मुंबई जिल्ह्यातील आपल्या घरी जाण्यास सुमारे 800 कर्मचाऱ्यांचे अतोनात हाल झाले. अनेकांना नाईलाजाने पदरचे पैसे खर्च करून मिळेल ती खाजगी वाहने करून घर गाठावे लागले. घरी जाण्यास रात्री उशीर झाला. काहींना तर शहरात मिळेल तिकडे थांबावे लागले. आज शनिवारी सकाळी देखील बस नसल्याने अनेक अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी कामावर येऊ शकले नाहीत असे पालिका सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान उपायुक्त अजित मुठे यांच्या दालनात शुक्रवारी सायंकाळी झालेल्या बैठकीनंतर ठेकेदारास पत्र देण्यात आले. मुठे यांनी दिलेल्या पत्रानुसार, पगार देण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असून 30 मे रोजीच त्याला 94 लाख रुपये पालिकेने दिले आहेत. आणि नवीन देयक देखील ठेकेदाराने गुरुवारी रात्री 9 च्या सुमारास पालिकेने दिले . करारा प्रमाणे अत्यावश्यक बससेवा सुरळीत  ठेवणे आणि कर्मचारी यांचे पगार देण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असल्याने कारवाई करू, असा इशारा ठेकेदारास दिला आहे. 

परिवहन सेवा चालवण्यास देण्याच्या ठेक्यात मोठा गैरप्रकार झाला असल्याचा आरोप आधी देखील आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केला होता. त्यातच पालिकेने मे अखेर 94 लाख ठेकेदारास दिले असताना व कामावर नसलेल्यांच्या पगाराची जबाबदारी ठेकेदाराची असताना मेहता यांच्या भाजपा प्रणित कर्मचारी संघटनेने मात्र पालिका प्रशासनावर अचानक केलेल्या कामबंद चे खापर फोडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. आयुक्त चंद्रकांत डांगे व मेहता यांच्यातील वाद की ठेकेदाराशी लागेबांधे ? या मागे असल्याची देखील चर्चा आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांचे हाल होऊन वैद्यकीय आदी सेवांवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे.