९०० हॉटेल, बार कारवाईच्या कचाट्यात,पुढच्याच आठवड्यात बुलडोझर फिरवण्याचा निर्णय

कोठारी कम्पाउंडच्या मुद्द्यावरून शहरातील ९० टक्के पब, बार, हॉटेल, हुक्का पार्लरवर पुढच्याच आठवड्यात बुलडोझर चालवण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.

ठाणे : कोठारी कम्पाउंडच्या मुद्द्यावरून शहरातील ९० टक्के पब, बार, हॉटेल, हुक्का पार्लरवर पुढच्याच आठवड्यात बुलडोझर चालवण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.
सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी बुधवारी महासभेत हल्लाबोल केल्यानंतर आता त्यांनीच संरक्षित केलेल्या बार आणि हॉटेल्सवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. ठाण्यात सुमारे एक हजार बार, हॉटेल्स, लाउंज आणि हुक्का पार्लर असले, तरी त्यापैकी ९० टक्क्क्यांनी अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्रच घेतले नसल्याचे उघड झाले आहे.
पालिकेने दीड वर्षापूर्वीही बार, हॉटेल्सवर कारवाई करण्याचे ठरवले होते. पण लोकप्रतिनिधींनी आडकाठी केली. बारमालकांनी सेनेच्या वरिष्ठ नेत्याला साकडे घातल्यानंतर ही कारवाई रद्द झाली होती. बुधवारच्या महासभेत लोकप्रतिनिधींसोबत घमासान झाल्याने प्रशासनाने त्याच दिवशी उशिरा आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी धडाकेबाज निर्णय घेत लोकप्रतिनिधींचीच कोंडी केली.
हॉटेल, बार, हुक्का पार्लर, लाउंज यांना सात दिवसांत फायर ब्रिगेडची एनओसी सादर करण्याच्या नोटिसा बजावण्याची सुरुवात केली आहे. मुदतीत कागदपत्रे सादर केली नाही, तर कारवाई नक्की होईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
शहरातील हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट आदी आस्थापनांना पालिकेच्या फायर ब्रिगेड विभागाची एनओसी बंधनकारक आहे. त्याशिवाय, या आस्थापनांना उत्पादन शुल्क विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभागाने परवाने देऊ नये, असे अभिप्रेत आहे. मात्र, ठाण्यातील बहुसंख्य हॉटेलांत बेकायदा बांधकाम आहे. ती बेकायदा इमारतींत आहेत. अनेक इमारतींना ओसी, सीसी नाही. टेरेसवर आणि व्हरांड्यात बेधडक टेबले आहेत. त्यांना फायर एनओसी देता येत नाही. यावरून स्थायी समितीच्या बैठकीतही अनेकदा वादंग झाला होता. पण राजकीय वरदहस्तामुळे पालिकेला आजवर कारवाई करता आली नव्हती. वर्षातून दोन वेळा या आस्थापनांनी फायर ब्रिगेडकडून एनओसी घेण्याचे बंधन पालिकेने घातले आहे. मात्र, ९० टक्के आस्थापनांनी अशी परवानगी घेतली नसल्याची माहिती अग्निशमन विभागाने दिली.
>कोठारीचे आश्वासन पूर्ण करणे अवघड
कोठारी कम्पाउंडच्या गाळ्यांवर कारवाई करताना त्यांची उंची वाढवण्यात पालिका कोणतीही आडकाठी करणार नाही, असे तोंडी आश्वासन पालिकेच्या अधिकाºयांनी दिले होते. त्यानुसार, तेथे बांधकामे सुरू असून त्याला कोणतीही अधिकृत परवानगी नाही. त्याकडे काहीसे दुर्लक्ष करण्याचे प्रशासनाचे धोरण आहे. मात्र, याच बांधकामांना नगरसेवकांनी टार्गेट केल्याने येथील व्यावसायिकांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करणे पालिकेला अवघड झाले आहे. त्यामुळेच राजकीय नेत्यांनी अभय मिळालेल्या शहरातील बार आणि हॉटेल्सवर कारवाई करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.