९४ कचरा प्रकल्पांना मिळणार ४४० कोटी, उल्हासनगरला होणार लाभ

मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर व औरंगाबाद शहराच्या कचरा विल्हेवाटीचाप्रश्न गंभीर बनला असतानाच नगरविकास विभागाने दोन टप्प्यात राज्यातील ९४ शहरांत ४४० कोटींचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यास प्रशासकीय मंजुरी दिली.

- नारायण जाधव 
ठाणे : मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर व औरंगाबाद शहराच्या कचरा विल्हेवाटीचाप्रश्न गंभीर बनला असतानाच नगरविकास विभागाने दोन टप्प्यात राज्यातील ९४ शहरांत ४४० कोटींचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यास प्रशासकीय मंजुरी दिली. यामुळे या शहरांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात जमा होणाऱ्या कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे सोपे होणार आहे.
कचरा कुठे टाकायचा असा प्रश्न सर्वच शहरांपुढे निर्माण झालेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्याच महापालिकेला यापुढे डम्पिंगसाठी जागा मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. कचºयाचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करून त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावलीच पाहिजे, असे सुनावले होते. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी ‘स्वच्छ भारत अभियानां’तर्गत एक पाऊल पुढे टाकत अनुदान मिळाल्यानंतर या शहरांनी घनकचºयाचे दररोज वर्गीकरण व वाहतूक करून त्यापासून कंपोस्ट खत तयार करणे बंधनकारक आहे. त्यास ‘हरित महासिटी कंपोस्ट ब्रँड’ मिळवून त्याची विक्री करण्याचे बंधन घातले आहे. पहिल्या टप्प्यात ३४ शहरांचे ८१ कोटी ७९ लाख ९२ हजार तर दुसºया टप्प्यात ६० शहरांच्या ३५८ कोटी २२ लाख आठ हजार अशा ९४ शहरांच्या ४४० कोटी दोन लाख रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांचा समावेश आहे. दुसºया टप्प्यात उल्हासनगर महापालिकेच्या ३१ कोटी ८८ लाख ४८हजार रुपयांच्या प्रकल्पाचाही समावेश केला आहे.
>...तर येणार आहे
अनुदानावर टाच
राज्य शासनाने वेळोवेळी सूचना देऊन, ५ ते २० कोटींपर्यंतची विविध बक्षिसे जाहीर करूनही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या क्षेत्रात गोळा होणाºया दैनंदिन कचºयाचे वर्गीकरण करीत नाहीत. यामुळे अखेरचा उपाय म्हणून नगरविकास विभागाने ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था दैनंदिन कचºयापैकी ८० टक्के कचºयाचे एप्रिल २०१८ पर्यंत वर्गीकरण करणार नाहीत, त्यांना शासनाकडून मिळणारे सर्वप्रकारचे अनुदान थांबवण्याचा इशारा जानेवारी २०१८ मध्ये दिला आहे. राज्यात नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिका अशा ३८४ स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. त्यांच्यापैकी या ९४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हे ४४० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाल्यानंतर अखेरची संधी असेल, असे सांगण्यात येत आहे.
>उल्हासनगरची समस्या सुटण्यास मदत
डम्पिंग ग्राउंडची वानवा असल्यामुळे उल्हासनगर पालिकेसमोर घनकचºयाच्या विल्हेवाटीचा मोठा प्रश्न होता. शासनाने आता ३२ कोटींचा प्रकल्पास प्रशासकीय मंजुरी दिल्याने महापालिका प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्या महापालिका म्हारळ येथे आपला दैनंदिन कचरा टाकते. मात्र, या डम्पिंगची क्षमता कधीच संपली आहे. तसेच तेथे वारंवार आग लागण्याच्या घटना घडत असल्याने स्थानिकांकडून त्यास विरोध होऊ लागला आहे. प्रशासनाने एका खदाणीची जागा शोधली असली तरी जिल्हाधिकाºयांकडून त्यास मान्यता मिळालेली नाही. शहरात सध्या १२६ ते १४० मे.ट.च्या आसपास कचरा गोळा होतो. त्याच्या शास्त्रोक्त विल्हेवाटीचा प्रश्न सुटणार आहे.
>या आहेत अटी
घनकचरा व्यवस्थापनाचा केंद्र आणि राज्याचा निधी ५०:५० अशा दोन टप्प्यात देण्यात येणार आहे. तो मिळाल्यावर बँकेत त्या नावाने स्वतंत्र खाते उघडून तो त्याच कामांसाठी खर्च करायवचा आहे.
ओल्या कचºयापासून कंपोस्ट खत तर सुक्या कचºयाचे पुनर्प्राप्ती सुविधा केंद्रावर पुन्हा दुय्यम विलगीकरण करून त्याचा पुनर्वापर शक्य असेल तर तो करावा किंवा त्याची विक्री करावी. उर्वरित कचºयाची डम्पिंग ग्राउंडवर विल्हेवाट लावावी.
अशा रितीने भराव केल्याने ८० ते ९० टक्के जमीन पुनर्प्राप्त करणे आवश्यक आहे.एकदा का घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभा राहिला तर त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहणार आहे.
हा निधी नगरविकासच्या चौकटीत आणि योग्य यंत्रसामग्रीवर खर्च करायचा आहे. यात घंटागाडी, ट्रायसायकल, कॉम्प्टॅकर, गार्बेज टिपर, कंटनेर, प्रोसेसिंग युनिट, वे ब्रीज,वॉटर टँकरसह इतर सामग्रीचा समावेश असून ती गव्हर्नमेंट इ मार्केट प्लेस वेब पोर्टलवरूनच खरेदी करायची आहे. दुसरीकडून खरेदी केल्यास ती अनियमितता समजून दोषींवर कारवाई होईल, असे नगरविकास विभागाने बजावले आहे.