९० टक्के इमारती ‘ओसी’विना; अध्यादेश कागदोपत्रीच

वाढीव बांधकामामुळे या इमारतींना ओसी मिळणे शक्य नसून त्यामुळे रहिवाशांना भविष्यात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

- सदानंद नाईक

उल्हासनगर : महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे उल्हासनगरातील बहुतांश इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम झाले असून त्यामुळे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त इमारतींना ओसी (भोगवटा प्रमाणपत्र) मिळालेली नाही. वाढीव बांधकामामुळे या इमारतींना ओसी मिळणे शक्य नसून त्यामुळे रहिवाशांना भविष्यात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
उल्हासनगरात सर्व नियम धाब्यावर बसवून इमारतींचे बांधकाम केले जाते. इमारतींमध्ये वाढीव बांधकाम जवळपास सर्वच बिल्डर करत असून महापालिका, राजकीय नेते, नगरसेवकांनी याकडे बघ्याची भूमिका घेतली आहे. तीन मजल्यांसाठी बांधकाम परवाना घेऊन, प्रत्यक्षात पाच ते सहा मजली इमारती उभ्या राहत आहेत. महापालिकेचे चार नगररचनाकार अनधिकृत बांधकामांमुळे यापूर्वी अडचणीत सापडले आहेत. तीन नगररचनाकार तर तुरुंगाची हवा खात असून आणखी दोन नगररचनाकारांनी दिलेले बांधकाम परवाने वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
महापालिका नगररचनाकार विभागाने दिलेल्या बांधकाम परवान्यानुसार इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे का, याची माहिती घेणे, हे नगररचनाकार विभागाचे काम आहे. प्रत्यक्षात या विभागाचा एकही अभियंता निर्माणाधीन इमारतींकडे फिरकत नाही. शहाड फाटक येथील कोणार्क रेसिडेन्सीमधील घराच्या चाव्यावाटपाचा कार्यक्रम पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह दिग्गजांच्या हस्ते झाला. आश्चर्य म्हणजे, या संकुलालाही महापालिकेची ‘ओसी’ नाही. ‘ओसी’विना घरांच्या चाव्यांचे वाटप केल्याची टीका होताच, पालिकेला कोणार्क गृहसंकुलासमोर नामफलक लावावे लागले. मात्र, काही दिवसांतच हे फलकही गायब झाल्याने, पालिकेने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. शहरात अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटले असून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या महापालिका अधिकारी, स्थानिक नेत्यांचा याला आशीर्वाद असल्याची टीका होत आहे.

बिल्डरांना काळ्या यादीत टाका
महापालिकेकडून बांधकाम परवाना मिळवल्यानंतर बिल्डर प्रत्यक्षात इमारतीमध्ये वाढीव बांधकाम करतात. हे अनधिकृत बांधकाम राजरोसपणे सुरू असते. पालिकेला या अनधिकृत कामाची भणक कशी लागत नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला असून अशा बिल्डरांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी होत आहे.

वास्तुविशारदांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण नाही
इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्याची माहिती बिल्डर आणि वास्तुविशारद महापालिकेला देत नाहीत. बिल्डरांना सहकार्य करण्याची भूमिका स्थानिक वास्तुविशारदांची असल्याने त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झाले नाही, अशी धक्कादायक माहिती नगररचना विभागाने दिली. वाढीव बांधकाम केल्याने, बिल्डर ‘ओसी’साठी अर्जही करत नाही. नोटिसा देऊन बिल्डरांना बोलवावे लागत असल्याचे या विभागाचे म्हणणे असून ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त इमारती ‘ओसी’विना असल्याची कबुलीही या विभागाने दिली.

हजारो प्रस्ताव धूळखात
शहरातील अवैध बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर, राज्य शासनाने विस्थापितांचे शहर म्हणून अध्यादेश काढला. काही अटीशर्ती व दंडात्मक कारवाई आकारून अवैध बांधकामे नियमित करण्याची तरतूद या अध्यादेशात आहे. मात्र, गेल्या १० ते १२ वर्षांमध्ये केवळ १०० बांधकामे नियमित झाली असून हजारो प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत.