रवी डेव्हलपर्सच्या ९० इमारतींची सीसी रद्द, परवानगी रद्द करण्याची आयुक्तांवर नामुश्की

मीरा-भार्इंदर महापालिकेचे आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी रवी डेव्हलपर्सवर मेहरनजर दाखवून तब्बल ९० इमारतींच्या बांधकामांना सुधारित मंजुरी दिली होती. याप्रकरणी तक्रारी केल्यानंतर ती रद्द करण्याची नामुश्की आयुक्तांवर आली आहे.

- धीरज परब
मीरा रोड - नागरी जमीन कमाल धारणेखालील दुर्बल घटकांसाठी घरांच्या मंजूर योजना, अनेक सातबारा नोंदींवर शासनाचे नाव, जमिनीची नसलेली मालकी तसेच मालकीहक्काबाबत न्यायालयात वाद सुरू असतानाही मीरा-भार्इंदर महापालिकेचे आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी रवी डेव्हलपर्सवर मेहरनजर दाखवून तब्बल ९० इमारतींच्या बांधकामांना सुधारित मंजुरी दिली होती. याप्रकरणी तक्रारी केल्यानंतर ती रद्द करण्याची नामुश्की आयुक्तांवर आली आहे. शासनासह खाजगी मालकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालण्याचा हा प्रकार असल्याने आयुक्तांसह नगररचना विभागाचे अधिकारी, विकासक, सल्लागार अभियंता यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून निलंबित करावे अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. शासन आणि जिल्हा प्रशासन आता काय भूमिका घेते, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

जून २०१८ मध्ये रवी डेव्हलपर्स आणि इतर यांच्यामार्फत सल्लागार अभियंता अनिष अ‍ॅण्ड असोसिएट्स यांनी मौजे घोडबंदरमधील तब्बल ३९ इतके सर्व्हे क्रमांक, तर मौजे नवघरमधील ३३ एवढ्या सर्व्हे क्रमांकातील अनेक हिश्श्यांच्या जमिनींवर सुधारित बांधकाम परवानगी महापालिकेकडे मागितली होती. या बांधकाम प्रकल्पानुसार तळघरापासून २२ मजल्यांपर्यंतच्या तब्बल ९० इमारती बांधण्याचा प्रस्ताव होता. त्यामध्ये जुन्या बांधकाम परवानगीतील अवघ्या ३६, तर नव्या ५४ इमारतींचा समावेश होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणातील सदर बांधकाम प्रस्ताव सादर करताना विकासकासह सल्लागार अभियंता यांनी जमिनीच्या मालकी तसेच न्यायालयीन दावे नसल्याबाबतचे शपथपत्र त्याचवेळी पालिकेस दिले होते.

३० मार्च २०१९ रोजी आयुक्त खतगावकर यांनी सदर शेकडो कोटींच्या बांधकाम प्रकल्पाच्या प्रस्तावास परवानगी दिली. याची कुणकुण लागताच जमीनमालकांसह अनेकांनी याची माहिती घेण्यास सुरुवात केली असता आश्चर्याचा धक्काच बसला. अनेक सातबारांवर गौण खनिज दंडाच्या भाराची लाखो रुपयांची थकबाकी असल्याने त्यावर शासनाचे नाव होते. तर, अनेक सातबारांवर नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यांतर्गत हस्तांतरणास बंदीचा शेरा होता. काही सातबारांवर न्यायप्रविष्ट वादाचीसुद्धा नोंद होती. सदर परवानगीत दर्शवलेल्या जमिनीवर तब्बल ८० पेक्षा जास्त नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यांतर्गत दुर्बल घटक आदींसाठी योजना मंजूर आहेत. याशिवाय मूळ जमीनमालकांची नावे सातबारा नोंदी असतानाही नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह आयुक्तांनी सुधारित बांधकाम परवानगी दिली. याच्या तक्रारी सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप जंगमसह राजू शाह आदींनी थेट शासनापर्यंत केल्या. तर, जमिनीचे मालकी हक्क विकासकाचे नसतानादेखील अशा जमिनींवर बांधकाम परवानगी मंजूर केल्याबद्दल उपमहापौर चंद्रकांत वैती, श्यामसुंदर अग्रवाल व मनोज पुरोहित, हेमप्रकाश हिराजी पाटील, रवींद्र पाटील, परशुराम वैती, जतीन पाटील, दिनेश घरत, माजी विरोधी पक्षनेते लियाकत शेख यासह अनेकांनी आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या होत्या. यानंतर विकासक व सल्लागार अभियंता यांना १३ जून रोजी मालकी हक्काबाबतच्या तक्रारी अनुषंगाने २४ तासांत खुलासा करण्याची नोटीस पालिकेने बजावली. परंतु, खुलासा न आल्याने १७ जून रोजी आयुक्तांनी त्यांच्या दालनात विकासक, सल्लागार अभियंता, नगररचना विभागाचे अधिकारी, इस्टेट इन्व्हेस्टमेंटचे प्रतिनिधी, मंडळ अधिकारी तसेच जमीनमालकीचा दावा करणाºया तक्रारदारांची सुनावणी ठेवली होती. एकूण ११ तक्रारअर्ज सुनावणीला घेतले. सुनावणीत तक्रारदारांनी बाजू मांडतानाच कागदपत्रे सादर केली.

आयुक्तांच्या मते त्यावर विकासक व सल्लागार यांनी समाधानकारक खुलासा केला नाही. काही प्रकरणांत जागाविक्री हक्क रद्द केले आहेत. तर काही प्रकरणांत मालकी हक्काचे दस्तावेज नोंदणीकृत नाहीत. कुळांची तडजोड केलेली नाही. विविध न्यायालयांत मालकी हक्काचे दावे सुरू आहेत, असे नमूद करून आयुक्तांनीच हरकती रास्त असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे मान्य करून अटीशर्तींचे उल्लंघन केले म्हणून त्याच दिवशी सुधारित परवानगी रद्द केली.

आयुक्तांनी रवी डेव्हलपर्सला दिलेली तब्बल ९० इमारत बांधकामांची परवानगी तक्रारींमुळे रद्द केली असली, तरी मुळात ती देण्याआधी जमिनीच्या मालकी हक्काची खातरजमा का केली गेली नाही? सातबारावर शासनाचे नाव आणि थकबाकी असताना तसेच नागरी जमीन कमाल धारणेखालील दुर्बल घटकांसाठी घरकुल योजना असताना त्याकडे आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या फायद्यासाठी कानाडोळा केला, असे सवाल तक्रारदार करत आहेत.

शासनाला १०० कोटींचा चुना लावल्याचा आरोप

विकासकाने आधीच्या इमारतींमध्ये नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यानुसार सदनिका दुर्बल घटकांसाठी तसेच शासनास दिलेल्या नाहीत. दुर्बल घटकांसाठी दिल्या जाणाºया सदनिकांच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे त्या बांधल्या नसून त्याची विक्री बाजारभावाने केल्याने यातून शासनाला १०० कोटींचा चुना लावल्याचा आरोप राजू शाह व प्रदीप जंगम यांनी केला.

या सर्व प्रकरणी शासनाचे तसेच मूळ जमीनमालकांचे आणि पालिकेचेही शेकडो कोटींचे नुकसान व फसवणूक मनपा अधिकाºयांनी संगनमताने केली आहे. त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यासह गुन्हे दाखल करावेत. तसेच खोटे शपथपत्र देणाºया विकासकासह सल्लागार अभियंत्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी तक्रारदारांनी केली.

पूर्वी दिलेल्या परवानगीची सुधारित परवानगी आपण दिली होती. परंतु, जमीन मालकीबाबतच्या तक्रारी येताच त्वरित सुनावणी घेऊन दिलेली परवानगी रद्द केली आहे. काही सातबारे पाहता शासनाच्या मालकीची जागा नसून गौण खनिजाचा केवळ बोजा होता. मंडळ अधिकाºयाससुद्धा बोलावले होते.
- बालाजी खतगावकर, आयुक्त