मुंबई, ठाण्याकडे थकली ९० कोटींची पाणीपट्टी; मुंबई पालिकेकडे ६० कोटी ३० लाखांची थकबाकी

...त्यामुळे पाणीपट्टीच्या वाढीव बिलाचा भुर्दंडही बसत आहे. त्यापोटी काही वर्षांपासून ९० कोटी ५३ लाख रुपयांची पाणीपट्टी या दोन्ही श्रीमंत महापालिकांकडे रखडल्याचे वास्तव निदर्शनात आले आहे.

ठाणे : बृहन्मुंबईसह ठाणे या स्मार्ट शहरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या भातसा धरणाच्या पाणीसाठ्याकडे या दोन्ही शहरांचे लक्ष लागून असते; मात्र त्यातील पाणी वापराच्या मनमानीला आळा घालणे कोणालाही शक्य होत नाही. त्यामुळे पाणीपट्टीच्या वाढीव बिलाचा भुर्दंडही बसत आहे. त्यापोटी काही वर्षांपासून ९० कोटी ५३ लाख रुपयांची पाणीपट्टी या दोन्ही श्रीमंत महापालिकांकडे रखडल्याचे वास्तव निदर्शनात आले आहे.

बृहन्मुंबईपाठोपाठ ठाणे शहराचा विस्तार झपाट्याने वाढत आहे. त्यातील या वाढत्या लोकसंख्येला आजही भातसा या मोठ्या जलाशयातून रोज पाणीपुरवठा होत आहे. त्यात पाण्याचा मनमानी वापर नियंत्रणात आणणे मुंबई, ठाणे या महापालिकांना आजपर्यंत शक्य झाले नाही. नियमित मंजूर पाणीपुरवठ्याच्या तुलनेत या दोन्ही महापालिकांमध्ये दुप्पट, चौपट पाण्याचा वापर होत असल्याचे निरीक्षण भातसा धरणाच्या प्रशासनाने नोंद केले आहे. त्यातुलनेत पाणीपट्टीची आकारणीही केली जाते; पण या बिलाचा भरणा वेळेत होत नाही. त्यातून वादग्रस्त ठरलेल्या या पाणीपट्टीची मुंबई महापालिकेकडे ६० कोटी ३० लाखांची थकबाकी रखडली असून ठाणे महापालिकेकडे ३० कोटी २३ लाखांची पाणीपट्टी थकीत असल्याचे वास्तव उघडकीस आले आहे.

महापालिकांकडून केला जातो दुप्पट, चौपट पाण्याचा वापर शासनाच्या निकषाप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला १३५ लिटर पाणीपुरवठा होणे अपेक्षित आहे; पण या निकषाच्या दुप्पट, चौपट पाण्याचा वापर या महापालिकांमधील नागरिकांकडून होत आहे. 

वाढीव पाणीवापरानुसार भातसा धरण व्यवस्थापन पाणीपट्टीची आकारणी कराराप्रमाणे करीत आहे; परंतु ही वाढीव पाणीपट्टीची रक्कम अन्यायकारक असल्याच्या वादातून या दोन्ही महापालिकांकडे ही ९० कोटी ५३ लाखांची रक्कम रखडल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. 

वादातून मार्ग काढण्यासाठी  मंत्रालयात यावर वेळोवेळी चर्चाही झाली आहे; पण त्यातून समाधानकारक तोडगा निघालेला नसल्यामुळे भातसाच्या पाणीपट्टीची रक्कम रखडल्याचे अधिकाऱ्यांकडून ऐकविले जात आहे. 

थकीत रक्कमच भरली जात नाही
महापालिकांशी झालेल्या करारानुसारच पाणीबिलाची आकारणी केली जात आहे. त्यानुसार, ही थकीत रक्कम काही अंशी एकत्रित करून बिल महापालिकांना दिले जात आहे; पण नियमित बिलाची रक्कम भरणाऱ्या या महापालिकांकडून थकीत रक्कम भरली जात नसल्यामुळे आजपर्यंत ९० कोटी ५३ लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे.