ठाणेकरांच्या हक्काचे ९६ कोटी तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी बुडवले, मनसेचा आरोप

Thane : या प्रकरणातील आर्थिक व्यव्हारावर संशयाची सुई दाखवत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी मनसेने केली आहे.

ठळक मुद्दे'शासकीय नियमानुसार अशी कोणतीही जागा खाजगी ठेकेदार, संस्था आदी कोणाला देताना निविदा प्रक्रिया राबविली जाते.'

ठाणे : शहरातील मोक्याची तब्बल ७५ हजार ३९० चौ. मी. जागा मेट्रो ठेकेदाराच्या घशात फुकट घालणार्‍या ठाणे महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांची एसीबीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी मनसेकडून करण्यात आली आहे. या जागेचे ९६ कोटी रुपयांच्या भाड्यापोटी दमडीही हा ठेकेदार पालिका प्रशासनाला तीन वर्षांपासून देत नसून मेट्रो चारच्या कामासाठी ही जागा त्याला प्रशासनाने आंदणच दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आर्थिक व्यव्हारावर संशयाची सुई दाखवत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी मनसेने केली आहे.

वडाळा - ठाणे - कासारवडवली या मेट्रो चारच्या  प्रकल्पासाठी ठाण्याचे तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी  महापालिकेच्या  मालकीची 75 हजार 360 चौ.मी. जागा संबंधित ठेकेदाराला विनामूल्य दिली होती. याठिकाणी ठेकेदाराला लेबर कॅम्प, आर.एम्.सी. प्लॉट, कास्टींग यार्ड आदी वापरासाठी जागा कोणतेही शुल्क न आकारता देण्यात आली. या जागेच्या वापराबद्दल पालिका प्रशासनाला चांगले उत्पन्न मिळू शकले असते परंतु  तत्कालीन आयुक्त जयस्वाल यांनी कोणत्या हेतूने मोफत जागा वापरण्यास दिली याबाबत संशयाचे ढग निर्माण होतात. 

शासकीय नियमानुसार अशी कोणतीही जागा खाजगी ठेकेदार, संस्था आदी कोणाला देताना निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र स्वत:च्या अधिकाराचा गैरवापर करून ठेकेदारास ठाणेकरांच्या मालकीचा भूखंड विनामूल्य देण्यात आला. मात्र रेडीरेकनरप्रमाणे या जागेची भाडे वसुली झालीच पाहिजे, अशी मागणी मनसेनेचे विभाग अध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्याकडे दोन महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यानुसार भाडे वसुली करावी, हे आदेश महापौरांनी सर्वसाधारण सभेत दिले. मात्र याप्रकरणी तत्कालिन ठाणे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी आज मनसे विभाग अध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी केली आहे.

ठेकेदाराला भाडे भरताना कोणी रोखले?
ठेकेदाराने निविदा भरताना या जागेसाठी लागणारे शुल्क देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण संबंधित ठेकेदराला पालिकेतील कोणत्या अधिकारांनी भाडे भरण्यापासून रोखले, असा सवाल पाचंगे यांनी एसीबीला दिलेल्या पत्रात उपस्थित करतानाच या प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यव्हार झाल्याचा आरोप केला आहे.