वेअरहाउसिंगचे तब्बल ९७ टक्के व्यवहार भिवंडीत, पनवेलमध्ये झाली उर्वरित ३ टक्के व्यवहारांची नोंद
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 7, 2020 06:09 AM2020-07-07T06:09:49+5:302020-07-07T06:10:29+5:30
सध्या मुंबईचे डेव्हलपमेंट पोटेन्शियल १.३७ आहे. त्यानुसार सध्याच्या जागेमध्ये आणखी ३७ टक्के वाढ करण्यास वाव असल्याचेही हा अहवाल सांगतो.
मुंबई : एप्रिल, २०१९ ते मार्च, २०२० या कालावधीत मुंबई महानगर क्षेत्रात ७.५३ दशलक्ष चौरस फूट जागा गोदामांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचे व्यवहार झाले. २०१८-१९ च्या तुलनेत त्यात आठ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सर्वात विशेष बाब म्हणजे यापैकी ९७ टक्के व्यवहार भिवंडी गोडाऊन झोनमध्ये झाले आहेत, तर उर्वरित ३ टक्के व्यवहारांची नोंद पनवेलमध्ये आहे.
नाइट फ्रँक इंडियाने सादर केलेला ‘इंडिया वेअरहाउसिंग मार्केट रिपोर्ट २०२०’ अहवालातून ही माहिती हाती आली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात वेअरहाउसिंगचे क्षेत्र १२१ दशलक्ष चौरस फूट असून ते ६,६२५ एकर जागेवर विस्तारलेले आहे. त्यात आणखी १६७ दशलक्ष चौरस फूट क्षेत्र वाढविण्याची क्षमता आहे.
सध्या मुंबईचे डेव्हलपमेंट पोटेन्शियल १.३७ आहे. त्यानुसार सध्याच्या जागेमध्ये आणखी ३७ टक्के वाढ करण्यास वाव असल्याचेही हा अहवाल सांगतो. कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव आणि आर्थिक मंदीमुळे मागणीमध्ये घट होऊ शकते. ज्यामुळे वेअरहाउसिंगसाठी आर्थिक वर्ष २०२१ आव्हानात्मक वर्ष ठरू शकते.
परंतु, ई-कॉमर्सचे विस्तारणारे जाळे आणि वेअरहाउसिंगच्या जागांच्या भाड्यामध्ये होणारी घसरण लक्षात घेता ही तूट भरून निघेल, असा विश्वास नाइट फ्रँक इंडियाचे इंडस्ट्रीयल व लॉजिस्टिक्सचे राष्ट्रीय संचालक बलवीरसिंग खालसा यांनी व्यक्त केला आहे.
पनवेलपेक्षाभिवंडीला पसंती
पनवेल वेअरहाउसिंग झोनमध्ये भिवंडीच्या तुलनेत चांगल्या पायाभूत सुविधा आहेत. मात्र, त्यानंतरही मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या प्रमुख शहरांसाठी भिवंडीतील जागा सर्वोत्तम ठरत असल्याने तिथल्या जागांना जास्त मागणी असल्याचे या व्यवहारांवरून अधोरेखित होत आहे.
लॉजिस्टिक पार्क अधांतरीच
भिवंडीचा गोडाऊन झोन हा अनधिकृतपणे विस्तारलेला आहे. या भागातील सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून उभारलेली आणि खारफुटीची कत्तल आणि खाडीवर भराव टाकून उभी राहिलेली बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेले आहेत. परंतु, ती कारवाई गांभीर्याने होताना दिसत नाही. तसेच, जागेचे महत्त्व लक्षात घेता येथे सुसज्ज लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याची घोषणा २०१५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र, तीसुद्धा हवेतच विरली आहे.