८९ संगणकचालक पगाराविना, भाजपच्या कामगार संघटनेचे सदस्य

संगणकचालक व लिपिक म्हणून घेतलेल्या ८९ कंत्राटी कर्मचाºयांना दरमहिना २२ हजार २५१ रुपये वेतनाप्रमाणे वर्षाला दोन कोटी २७ लाख अशी तीन वर्षे पालिकेने कंत्राटदारास दिली.

मीरा रोड : एका कंत्राटदारामार्फत पालिकेच्या सेवेत ८९ कंत्राटी संगणकचालकांना घेतले. मात्र, त्याला डावलून सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारास नियमबाह्यपणे नेमण्याचा ठराव केल्याने पाच महिन्यांपासून या कंत्राटी संगणकचालकांना पगारच मिळालेला नाही. पदाधिकारी आणि अधिकारी या संगणकचालकांना कामासाठी राबवून घेत असताना पगार मात्र मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे हे संगणकचालक भाजपच्याच कामगार संघटनेचे सदस्य आहेत.
मीरा-भार्इंदर महापालिकेने वाढत्या कार्यालयीन कामकाजासह वाढत्या पदाधिकाऱ्यांच्या संख्येमुळे कंत्राटावर संगणकचालक घेतले. २०१५ मध्ये त्यासाठी गणेशकृपा ट्रान्सपोर्टला तीन वर्षांसाठी कंत्राट मिळाले होते. त्याची मुदत २ डिसेंबर २०१८ रोजीच संपली. त्यामुळे डिसेंबरपासून वेतन न मिळाल्याने तसेच मुदतवाढीसाठी संगणकचालकांनी लोकप्रतिनिधी व अधिकाºयांना साकडे घालण्यास सुरुवात केली आहे.
संगणकचालक व लिपिक म्हणून घेतलेल्या ८९ कंत्राटी कर्मचाºयांना दरमहिना २२ हजार २५१ रुपये वेतनाप्रमाणे वर्षाला दोन कोटी २७ लाख अशी तीन वर्षे पालिकेने कंत्राटदारास दिली. यासाठी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केलेल्या साडेतीन कोटी रुपयांच्या तरतुदींपैकी एक कोटी ६८ लाख इतकी तरतूद शिल्लक होती.
त्यामुळे डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०१९ पर्यंत संगणकचालकांच्या वेतनावर होणारा ७५ लाख ६५ हजार इतका खर्च शिल्लक रकमेतून वळता करण्याचे १९ जानेवारीच्या महासभेत निश्चित केले होते. परंतु, हा ठराव करताना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी मात्र मूळ कंत्राटदार गणेशकृपा ट्रान्सपोर्टला मुदतवाढ देण्याऐवजी नव्याने निविदा काढावी व तोपर्यंत सैनिक इंटेलिजन्स व सिक्युरिटी यांच्याकडून आवश्यक संगणकचालक घेण्याचे नमूद केले.
मूळ कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्याऐवजी थेट मर्जीतील सैनिक सिक्युरिटी या कंत्राटदाराकडून संगणकचालक घेण्याचा नियमबाह्य ठराव केल्याने कायदेशीर आणि तांत्रिक पेच निर्माण झाला. डिसेंबर व जानेवारी महिन्यांचे वेतन कसेबसे संगणकचालकांना मिळाले. दुसरीकडे पालिकेने कंत्राटदारास मुदत संपल्याने काम थांबवण्याचे पत्र दिले.
महासभेतील ठरावात घातलेल्या घोळामुळे फेब्रुवारीपासून जूनपर्यंतचा पगारच या ८९ कर्मचाºयांना मिळालेला नाही. पगार न मिळाल्याने घरखर्च चालवणे अवघड झाले आहे. कर्जाचे हप्ते भरणे, मुलांच्या शाळेचा खर्च भागवणे, औषधोपचाराचा खर्चही अशक्य झाला आहे.
अनेकजण व्याजाने वा उसने पैसे घेऊन घरखर्च करत आहेत. ७ जून रोजी झालेल्या महासभेत ज्येष्ठ नगरसेविका रीटा शाह यांनी संगणकचालकांना पगार मिळाला नसल्याचा मुद्दा मांडला होता. तसेच जानेवारीमधील ठरावात सैनिक सिक्युरिटीच्या नावाची दुरुस्ती करून घेण्याचे सुचवले होते. तरीही, काहीच कार्यवाही झालेली नाही.

लोकप्रतिनिधींना घातले साकडे
महापालिका अधिकारी, पदाधिकारी या संगणकचालकांकडून मात्र नियमित कामे करून घेत आहेत. पगार नसल्याने कर्मचाºयांनी महापौर डिम्पल मेहता, आमदार नरेंद्र मेहता, आयुक्त बालाजी खतगावकर, स्थायी समिती सभापती अ‍ॅड. रवी व्यास यांना साकडे घातले आहे. आयुक्तांसह लोकप्रतिनिधींकडून केवळ आश्वासनेच मिळत आहेत.