भिवंडीत ९८९ इमारती धोकादायक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

भिवंडी : शहरात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबितच आहे. कामगारनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भिवंडीत बांधकाम व्यावसायिकांनी सरकारी नियमांना तिलांजली देत छोट्याछोट्या जागेत वाटेल तशा इमारती बांधल्या आहेत. अनेक इमारतींना मनपा प्रशासनाची परवानगी नसल्याने या अनधिकृत बांधकामांच्या गुणवत्तेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे या इमारतींना घरपट्टी मिळत असल्याने त्या आधारावर बांधकाम व्यावसायिकांनी घरे कमी किमतीमध्ये कामगारांना विकली आहेत. या इमारतीच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष झाल्याने १५ ते २० वर्षांच्या काळात धोकादायक ठरविण्यात येतात. मात्र, या धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना मनपा प्रशासन नोटीस देऊन आपले हात झटकत असते. नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी पालिका प्रशासन कोणतीही खबरदारी वा जबाबदारी घेत नसल्याने या धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या राहिवासींच्या निवाऱ्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.

या धोकादायक इमारतींना नोटीस देऊनही काही नागरिक आपल्या परिवाराचे स्थलांतर करीत नसल्याने पावसाळ्यात या धोकादायक इमारती कोसळण्याच्या अनेक घटना घडतात. त्यामुळे अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मागील वर्षी सप्टेंबर २०२० मध्ये शहरातील धामणकरनाका परिसरात असलेली जिलानी इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ३८ जणांचा मृत्यू, तर २५ जण जखमी झाले. यापूर्वीही शहरात धोकादायक व अनधिकृत इमारती कोसळून नागरिकांचा जीव गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, प्रशासनासह संबंधित जबाबदार अधिकारी या अनधिकृत व धोकादायक बांधकामांकडे दुर्लक्ष का करतात, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

पालिका क्षेत्रातील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी शिवाजीनगर, तीनबत्ती भाजी मार्केट येथे सुमारे ६० वर्षांपूर्वी इमारत बांधली. त्यामध्ये ४८ कुटुंबे राहत असून या इमारतीची वेळोवेळी दुरुस्ती न केल्याने तिची दुरवस्था होत गेली व ती धोकादायक ठरली. या इमारतीचे २०१८ मध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिट करून ९६ लाख रुपये, तर २०२० मध्ये केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये एक कोटी ३० लाख रुपये खर्चाची दुरुस्ती सुचविली. परंतु, प्रशासनाने दुरुस्ती न करता इमारत पाडण्याचा घाट घातला आहे. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर पालिका क्षेत्रात निर्वासितांसाठी निवास व्यवस्था उभारली जाईल, असे सांगितले जाते. परंतु, आता तर सर्वसामान्य नागरिक नव्हे तर पालिका कर्मचारी निर्वासित होत आहेत. त्यांच्या निवासाची सोय प्रशासन कुठे व कशी करणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

भिवंडी महापालिका हद्दीत अतिधोकादायक इमारतींची संख्या ५८९ असून धोकादायक इमारतींची संख्या ४०० एवढी आहे. अशा प्रकारे शहरात सुमारे ९८९ इमारती धोकादायक असून या सर्व इमारतींना महापालिकेकडून नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मनपाचे उपायुक्त दीपक झिंजाड यांनी दिली आहे.