आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड अखेर आजपासून बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 26, 2021 04:40 AM2021-05-26T04:40:21+5:302021-05-26T04:40:21+5:30
कल्याण : कल्याणमधील बहुचर्चित आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड मंगळवारपासून बंद करण्यात आले. अनेक वर्षांपासूनची येथे कचरा टाकणे बंद करण्याची नागरिकांची ...
कल्याण : कल्याणमधील बहुचर्चित आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड मंगळवारपासून बंद करण्यात आले. अनेक वर्षांपासूनची येथे कचरा टाकणे बंद करण्याची नागरिकांची मागणी अखेर पूर्ण झाली. डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्यात प्रशासनाला यश आल्याने कल्याण-डोंबिवलीकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महापालिकेची स्थापना १९८३ साली झाली. तेव्हापासून महापालिका हद्दीतील ५७० मेट्रिक टन कचरा आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला जात होता. त्याचे वर्गीकरण व त्यावर प्रक्रिया केली जात नव्हती. त्यामुळे हे डम्पिंग ग्राउंड आजाराचे आगार बनले होते. येथील कचऱ्याच्या दुर्गंधीचा नागरिकांना त्रास होत होता. याशिवाय कचऱ्याला वारंवार आग लागण्याच्या घटना घडत होत्या. त्यामुळेही आधारवाडी डम्पिंग बंद करण्यासाठी न्यायालयात याचिका केली होती. हे प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाकडेही गेले होते. त्या ठिकाणीही हे प्रकरण प्रलंबित आहे. आधारवाडी बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. महापलिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मागच्या वर्षी पदभार स्वीकारताच मे २०२० मध्ये आधारवाडी बंद करण्याचे आव्हान स्वीकारले होते. मात्र कोरोनामुळे त्यांचे शब्द एक वर्षानंतर ते खरे करू शकले. मे २०२० पासून महापालिकेने शून्य कचरा मोहीम राबवली व कचरा वर्गीकरण सुरू केले. त्यामुळे आज बरोबर एक वर्षाने २५ मे रोजी आधारवाडी बंद करण्यात प्रशासनाला यश आले.
महापालिका २०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया उंबर्डे घनकचरा प्रकल्पात करणार आहे, तर १०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर बारावे प्रकल्पात प्रक्रिया करणार आहे. ५० टक्के ओल्या कचऱ्यावर महापालिकेने उभारलेल्या आयरे, उंबर्डे, कचोरे, बारावे येथील पाच बायोगॅस प्रकल्पांत प्रक्रिया केली जात आहे. तसेच महापालिकेतील काही बड्या गृह संकुलातील ५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करीत आहेत, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त रामदास कोकरे यांनी दिली.
..........
सध्या आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवर असलेला कचरा हा बायो मायनिंग पद्धतीने नष्ट केला जाणार आहे. त्यानंतर हा कचरा भिवंडी येथील एका गावाच्या दगडखाणीत नेऊन टाकला जाणार आहे. हा प्रकल्प १३७ कोटी रुपये खर्चाचा असून त्याला सरकारने मान्यता दिली आहे. तज्ज्ञ समितीच्या मंजुरीनंतर ही प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
---------------
वाचली
वाचली