‘एबीएल’चे ६ कोटींचे साहित्य पडून, चौकशीसाठी सदस्य सक्रिय

- सुरेश लोखंडे
ठाणे : अ‍ॅक्टिव्हिटी बेस लर्निंग (एबीएल) या नावाचे नावीन्यपूर्ण मूल्यवर्धित शिक्षण जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने तीन वर्षांपूर्वी लागू केले. त्यासाठी लागणारे प्रिंटेड कार्ड, ट्रे आणि रॅक, टेबल आदी खरेदीसाठी १० कोटींपैकी सुमारे सहा कोटी रुपये खर्चही झाले. मात्र, त्याचा लाभ अद्यापही विद्यार्थ्यांना झाला नाही. अधिकाऱ्यांनी मनमानी करून सेसचा निधी खर्च केल्याचा आरोप आता जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांकडून होत आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समिती गठीत करण्याचेही सध्या प्रयत्न सुरू आहेत.
विभाजनानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांना विलंब झाला. दरम्यानच्या काळात प्रशासकाद्वारे जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरू होते. याच कालावधीत शिक्षण विभागाने सेस निधीतून सुमारे १० कोटी खर्चाचे ‘एबीएल’ हे नावीन्यपूर्ण शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सहा कोटी खर्चही झाले. मात्र, हे साहित्य शाळांमध्ये धूळखात पडून आहे. त्यावर, जि.प. सदस्यांनी लक्ष केंद्रित करून या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णयही घेतला. पण, प्रशासनाकडून अद्यापही त्यास प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये हा एबीएलचा प्रयोग करण्यात आला होता. पण, तो यशस्वी झाला नव्हता. तरीदेखील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना यादव यांनी हट्ट करून ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच शाळांमध्ये एबीएल लागू केले. त्यास तत्कालीन प्रशासकांचाही पाठिंबा होता.
काही शाळांमध्ये हा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर करता आला असता. परंतु, मनमानी करून जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार ३६३ शाळांमध्ये एकाच वेळी तो लागू केल्याने पूर्णत: फसला. महिनाभरही विद्यार्थ्यांना या एबीएलचे ज्ञान मिळाले नाही. सहा कोटींपेक्षा जास्त निधी खर्च झालेल्या या एबीएलचे मूल्यमापनही प्रशासनाने केले नाही. पण, आता हा विषय जोर धरून सदस्यांनी प्रशासनास अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

शासनाची परवानगी नाही

एबीएलचा हा खर्चिक प्रयोग करण्यापूर्वी प्रशासनाने राज्य शासनाची परवानगी घेणेही गरजेचे होते. शासनाच्या परवानगीशिवाय एबीएलच्या नावाखाली शिक्षण विभागाने साडेसहा कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करण्याची मनमानी केल्याचा आरोप सध्या होत आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करून संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांकडून आहे. प्रशासन मात्र हा विषय गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. समिती गठीत करण्याचा निर्णय होऊनही ती करण्यास टाळाटाळ होत असल्याच्या वृत्तास जिल्हा परिषदेचे सदस्य सुभाष घरत यांनीही दुजोरा दिला आहे. दोषींना पाठीशी घालणाºया प्रशासनाने प्रतिसाद न मिळाल्यास न्यायालयात धाव घेणार असल्याचेही लोकमतला सांगितले.