अध्यादेश नसतानाही घरनोंदणी बंद, २७ गावे संघर्ष समितीचा आरोप

केडीएमसीतून २७ गावे वगळण्याचे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्र्यांनी चार वर्षांपासून केवळ बोळवण केली आहे. बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याच्या नावाखाली सरकारचा अध्यादेश नसताना २७ गावांतील घरांची नोंदणी बंद केली आहे.

कल्याण  - केडीएमसीतून २७ गावे वगळण्याचे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्र्यांनी चार वर्षांपासून केवळ बोळवण केली आहे. बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याच्या नावाखाली सरकारचा अध्यादेश नसताना २७ गावांतील घरांची नोंदणी बंद केली आहे. सरकारकडून गावांची कोंडी केली जात आहे, असा आरोप २७ गावे सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने केला आहे.
संघर्ष समितीची सभा सोमवारी सायंकाळी मानपाडेश्वर मंदिराच्या आवारात झाली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, अर्जुन चौधरी, वंडार पाटील, बळीराम तरे, वसंत पाटील, प्रकाश म्हात्रे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. संघर्ष समितीने प्रत्येक गावात त्यांचे पदाधिकारी नियुक्त केले आहेत. जवळपास १५० पदाधिकाऱ्यांना नव्याने नियुक्ती पत्राचे वाटप करण्यात आले.
महापालिकेतून २७ गावे वेगळण्याचे आश्वासन २०१५ च्या महापालिका निवडणुकीच्या जाहीर सभेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यामुळे समितीने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय मागे घेतला. तसेच निवडणुकीत उमेदवारांना सहकार्य केले. नगरसेवक आता २७ गावे वेगळी नकोत, महापालिकेत ठेवा, असा आग्रह धरत आहेत. त्यामुळे समितीचे सहकार्य नगरसेवक विसरले. दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार गावे वगळण्याचे आश्वासन देऊनही त्याची पूर्तता केली नाही. महिनाभरापूर्वीही गावे वगळण्याची घोषणा लवकरच केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कृती न केल्याने संघर्ष समिती आक्रमक पावित्रा घेणार आहे.
राज्य सरकारने ३ मे २०१८ च्या अध्यादेशानुसार, केडीएमसीने २७ गावांसह महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांची यादी प्रसिद्ध केली. मात्र, ही यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी २७ गावांतील घरांची नोंदणी बंद केली आहे. मागील आठ महिन्यांपासून ही बंदी आहे. परंतु, या बंदीचा अध्यादेश सरकारने काढलेला नाही, ही बाब विक्रम पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारात उघड केली आहे.
राज्यात घर नोंदणीची बंदी कुठेच लागू नसताना व आदेश नसताना घर नोंदणी बंदी केवळ २७ गावांवरच लादली गेली आहे. गावांचा विकास करायचा नाही. स्वतंत्र नगरपालिकेची मागणी पूर्ण करायची नाही. उच्च न्यायालयात २७ गावांच्या संदर्भात असलेल्या तीन याचिकासंदर्भात सरकारकडून कोणतेच मांडले जात नाही. विविध मार्गाने २७ गावांची कोंडी केली जात आहे, अशी टीका समितीच्या पदाधिकाºयांनी केली.

ग्रोथ सेंटरची वीट रचू देणार नाही : महापालिकेकडे सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी पैसा नाही. पथ दिवे, रस्ते, पाणी अशा विविध समस्या २७ गावांमध्ये आहे. त्याकडे महापालिकेचे लक्ष नाही. जोपर्यंत स्वतंत्र महापालिकेचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कल्याण ग्रोथ सेंटरचे काम सुरू होऊ देणार नाही, या इशाºयाचा पुनर्उच्चार समितीच्या सभेत मान्यवरांनी केला.