पूररेषा नसल्याने इमारतींना सरसकट परवानगी

नियोजनाचा अभाव : २००५ च्या पुरानंतरही प्रशासनाने घेतला नाही धडा, पालिकेची चूक नागरिकांना भोवली

बदलापूर : बदलापूरमधून वाहणारी उल्हास नदी पावसाळ्यात किती विस्तीर्ण होते, याचा अनुभव बदलापूरकरांनी दोन वेळा घेतला आहे. नदीपात्रात नव्याने उभारण्यात आलेल्या इमारतीही पाण्याखाली गेल्याने शहराचे नियोजन चुकल्याचे निश्चित झाले. मात्र, ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी कुणीच पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. २००५ च्या पुरातून कोणताही बोध न घेणाऱ्या बदलापूरने जी चूक केली. ती २०१९ च्या पुरात उघड झाली. आता पुन्हा ती चूक होणार नाही, यासाठी पूररेषा निश्चित करण्यासाठी पालिकेने पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.

२००५ च्या महापुराच्या वेळेस बदलापूरमध्ये इमारतींची संख्या कमी होती. या पुरात संपूर्ण बदलापूर पाण्याखाली आले होते. त्यामुळे या पुरानंतर बदलापूरचा विकास करताना पुराचा विचार केला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, २००५ च्या पुरातून बदलापूर काहीएक शिकले नाही, हे उघड झाले. या पुरानंतरही उल्हास नदीच्या किनाºयावर असलेल्या इमारतींना बांधकाम परवानगी देताना कोणतीच दक्षता घेतली नाही. आलेले प्रस्ताव आहे त्या परिस्थितीत मंजूर करण्यात आले. नदीच्या पुराच्या पाण्यात इमारत येणार, हे माहीत असतानाही इमारतींना मंजुरी दिली. पालिकेची हीच चूक अनेकांच्या जीवावर बेतली. अर्थात, पालिकेने इमारतींना मंजुरी देताना उल्हास नदीची पूररेषा लक्षात घेऊन परवानगी देणे गरजेचे होते. मात्र, लघुपाटबंधारे विभागाने पूररेषाच निश्चित न केल्याने पालिकेनेही कोणताही पाठपुरावा न करता थेट परवानगी देत गेले.

नदीपात्राजवळ असतानाही इमारतीच्या तळ मजल्यावर फलॅटची परवानगी दिली. आज या परवानगीमुळे सर्वाधिक फटका बदलापूरला बसला. उल्हास नदीचा प्रवाह भिवपुरी येथून सुरू झाल्यावर बदलापूरमध्ये येतो. तो पुढे कल्याणमार्गे कल्याण खाडीला मिळतो. त्यामुळे बदलापूर शहरातून जाणाºया या मुख्य नदीची पूररेषा निश्चित करण्याची जबाबदारी कुणीच घेतली नाही. ही रेषा निश्चित झाल्यास अनेक बांधकाम व्यावसायिकांना त्याचा फटका सहन करण्याची वेळ येणार, हे निश्चित झाले होते. त्यामुळे बिल्डरवजा राजकारण्यांनीही त्यासाठी प्रयत्न केले नाही. आज याच राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे बदलापूरला सर्वाधिक फटका सहन करावा लागला आहे.

पूररेषेबाबतची सर्व जबाबदारी ही लघुपाटबंधारे विभागाची आहे. मात्र, कर्जतपासून कल्याण ग्रामीणपर्यंत पूररेषा अजूनही निश्चित झालेली नाही. आता पूररेषेवर अवलंबून न राहता बदलापूरमध्ये यापुढे उल्हास नदीच्या परिसरातील भागात इमारतींना परवानगी देताना तळ मजल्यावर फ्लॅटला मंजुरी न देण्याचा ठराव करून सरकारकडे पाठवला जाईल.
- प्रकाश बोरसे, मुख्याधिकारी