कावेसरच्या आदिवासींनी दाखल केली ठाण्याच्या जिल्हाधिका-यांविरुद्ध अवमान याचिका

राज्य शासनाच्या जागेत निवा-यासाठी अतिक्रमित केलेल्या जागांचा प्रश्न निकाली काढण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला असतांनाही त्याचे पालन झालेले नाही.

ठाणे - राज्य शासनाच्या जागेत निवा-यासाठी अतिक्रमित केलेल्या जागांचा प्रश्न निकाली काढण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला असतांनाही त्याचे पालन झालेले नाही. त्यासाठी ठाण्याच्या जिल्हाधिकाºयांविरुद्ध कोलशेत, कावेसर येथील हजारो रहिवाशांनी एकत्र येत अवमान याचिका दाखल केल्याची माहिती आदीवासी पुनर्वसन आदोलन आणि गावकरी समन्वय समितीचे अ‍ॅड. किशोर दिवेकर यांनी दिली आहे.
गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कोलशेत, कावेसर येथील राज्य शासनाच्या सरकारी जागेत निवाºयासाठी अतिक्रमित केलेल्या मागासवर्गीय तसेच अन्य रहिवाशांनी जागा आपल्या नावे मंजूर होण्यासाठी महसूल प्रशासनाकडे कब्जे हक्काची रक्कम, अकृषिक अकारणी आणि दंड भरण्यास तयार असल्याचा पत्रव्यवहार जिल्हा प्रशासनाकडे केला आहे. मोर्चे आंदोलने करुनही या मुळ रहिवाशांचा मागणी अर्ज निकाली न काढल्याने नाईलाजाने येथील गावकºयांनी एकत्र येत आदीवासी पुनर्वसन आंदोलन आणि गाावकरी समन्वय समिती यांच्या संयुक्त माध्यमातून २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. ५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने ही याचिका मंजूर करुन या संबंधिचा अर्ज शीघ्र गतीने निकाली काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांना दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी गावकरी समितीच्या पदाधिकाºयांना आपल्या दालनात बोलवून या याचिकेची तातडीने अंमलबजावणी करुन सर्व अर्जदारांचे अर्ज निकाली काढून योग्य तो न्याय देण्यात येईल, असे त्यावेळी संबोधित केले. मात्र, त्यानंतरही सहा महिने पाठपुरावा करुनही त्यावर काहीच हालचाली झाल्या नाहीत.
निवारा मुलभूत हक्कसाठी कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही करुन संबंधितांनाही न्याय देण्याचा महसूल प्रशासनाचा कल दिसून आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्याच आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने जिल्हाधिकारी, तहसिलदार यांच्यासह सह जणांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केल्याचे अ‍ॅड. दिवेकर यांनी सांगितले.