ईडी, सीबीआयचा तपास वेगात; पण माजी भाजप आमदाराच्या एसीबी चौकशीचं गुऱ्हाळ ५ वर्षांपासून सुरूच 

मीरारोडचे नागरिक राजू गोयल यांच्या तक्रारीवरून १० मे २०१६ रोजी तत्कालीन लोकायुक्त एम. एल. तहीलयानी यांनी सुनावणी घेऊन त्यावेळी त्यावेळचे भाजप आमदार असलेल्या नरेंद्र मेहतांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा मार्फत खुली चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

मीरा रोड - भाजपाचे तत्कालीन आमदार नरेंद्र मेहता यांनी लोकसेवक पदाचा दुरुपयोग करून २ ते ३ हजार कोटी रुपयांची संपत्ती गोळा केल्याच्या तक्रारीवर राज्याच्या तत्कालीन लोकायुक्तांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी लावली होती. या चौकशीला पाच वर्षे उलटली तरीही पोलिसांकडून तपास सुरूच आहे. एकिकडे, केंद्राच्या ईडी, सीबीआय आदी यंत्रणा वेगाने तपास करून गुन्हे दाखल करत अटक व मालमत्ता जप्तीची कारवाई करताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र पोलीस मात्र मेहता प्रकरणाचा तब्बल ५ वर्षांपासून तपासच करत असल्याच्या आरोपांमुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग संशयाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. 

मीरारोडचे नागरिक राजू गोयल यांच्या तक्रारीवरून १० मे २०१६ रोजी तत्कालीन लोकायुक्त एम. एल. तहीलयानी यांनी सुनावणी घेऊन त्यावेळी त्यावेळचे भाजप आमदार असलेल्या नरेंद्र मेहतांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा मार्फत खुली चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. सुनावणी वेळी गृह विभागाच्या सहसचिव  टेम्बेकर, नगरविकास विभागाचे उपसचिव जे. एन. पाटील, ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या उपअधीक्षक अंजली आंधळे व तक्रारदार राजू गोयल उपस्थित होते. 

लोकसेवक असताना मेहतांनी स्वतः व कुटुंबीय, निकटवर्तीय आदींच्या नावे तसेच विविध कंपन्या काढून सुमारे २ ते ३ हजार कोटींची मालमत्ता भ्रष्टमार्गाने जमवली . बेकायदेशीर बांधकामं केले आदी स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या. 

सुनावणी वेळी लोकायुक्तांनी सदर प्रकरण गांभीर्याने घेऊन टॉप प्रायोरीटीवर चौकशी करा. दोन आठवड्यात अहवाल सादर करा असे स्पष्ट आदेश दिले होते. परंतु लोकायुक्तांनी दिलेल्या आदेशला तब्बल पाच वर्ष उलटून गेली तरी ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशीच्या नावाखाली वेळकाढूपणाचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवले आहे. सदर प्रकरणी तपास करणारे अधिकारी बदली होऊन गेले परंतु तपास मात्र आजही सुरूच असल्याचे ठोकळेबाज उत्तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून देणे सुरू आहे.

 मेहता हे ऑगस्ट २००२ सालच्या महापालिका निवडणुकीत नगरसेवक म्हणून निवडून आले. नगरसेवक होताच अवघ्या दोन महिन्यातच अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी लाच घेताना त्यांना रंगेहात पकडण्यात आले होते. सध्या सदर प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. मेहता आहे २००२ ते २०१७ अशी पंधरा वर्ष नगरसेवक होते. या काळात महापौर, विरोधी पक्ष नेता, प्रभाग समिती सभापती व भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष अशी पदे त्यांनी उपभोगली. 

२०१४ साली मोदी लाटेत ते आमदार म्हणून निवडून आले. परंतु २०१९ च्या निवडणुकीत मात्र अपक्ष गीता जैन यांनी त्यांना पराभवाची धूळ चारली. २००२ पासून मेहता व कुटुंबीय तसेच कंपन्यांच्या संपत्तीत प्रचंड मोठी वाढ झालेली आहे. विविध प्रकरणी दाखल गुन्हे, तक्रारी व न्यायालयीन खटले तसेच आरोपांच्या फेऱ्यात नेहमीच वादग्रस्त राहिलेल्या मेहतांच्या लोकायुक्तांनी लावलेल्या खुल्या चौकशीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व शासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्षच चालवले. 

भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी काही पोलीस व नेते आदी सक्रिय असून मलासुद्धा तक्रार मागे घेण्यासाठी विविध मार्गाने दबाव आणला गेल्याचे तक्रारदार गोयल म्हणाले. ईडी आणि सीबीआय सारख्या केंद्राच्या यंत्रणा वेगाने तपास करत पुरावे गोळा करून गुन्हे दाखल करत आहेत, मालमत्ता जप्त करत आहेत पण मेहता प्रकरणात राज्य सरकार व पोलीस मात्र भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी यांना पाठीशी घालण्याचे काम करत असल्याचा संताप गोयल यांनी बोलून दाखवला.  

गेल्या ५ महिन्यां पासून सदरचा तपास आता उपअधीक्षक बाळकृष्ण घाडीगावकर यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. पोलीस अधीक्षक पंजाबराव उगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा तपास सुरू असून शुक्रवारी नरेंद्र मेहतांची एसीबी कार्यालयातील हजेरी चर्चेचा विषय ठरली आहे.