भूसंपादनाशिवाय बांधकाम सुरू केल्यास निलंबनाची कारवाई

राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि त्यांच्या मंडळाकडून ठिकठिकाणी सार्वजनिक रस्ते, पूल आणि इमारतींचे बांधकाम करण्यात येते.

- नारायण जाधव 

ठाणे : राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि त्यांच्या मंडळाकडून ठिकठिकाणी सार्वजनिक रस्ते, पूल आणि इमारतींचे बांधकाम करण्यात येते. मात्र, अनेकदा संबंधित प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ताब्यात न घेताच तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी घेऊन त्यांचे काम सुरू करण्यात येते. अशा प्रकरणात अनेकदा संबंधितांनी दाखल केलेल्या न्यायालयीन लढ्यात शासनास दरवर्षी कोट्यवधींचा भुर्दंड सोसावा लागतो, तसेच संबंधित प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होता त्याचा खर्चही अव्वाच्यासव्वा वाढतो. यामुळे यापुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपले कोणतेही प्रकल्प शासकीय जमिनीवरच उभारावेत तसेच खासगी जमिनीवरील प्रकल्प ती जमीन ताब्यात आल्याशिवाय सुरू करू नयेत, अन्यथा संबंधितांना कोणतीही चौकशी न करता तत्काळ निलंबित करण्यात येईल अथवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड इशारा उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या सर्व अधीक्षक आणि कार्यकारी अभियंत्यासह इतर अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

बºयाचदा भूसंपादन अधिनियम आणि महसूल विभागाने भूसंपादनाविषयी तयार केलेले नियम यामुळे भूसंपादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो. काही ठिकाणी न्यायालयीन लढाईमुळे प्रकल्पास उशीर होऊन तो वेळेत पूर्ण होत नाही. तसेच काही प्रकरणांत शासकीय मालमत्ताजप्ती आणि त्याचे वॉरंट निघण्याची नामुश्की सार्वजनिक बांधकाम विभागावर ओढवली आहे. आतापर्यंत २५ ते ३० प्रकरणात क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाºयांच्या चुकीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास या प्रकारास सामोरे जावे लागले आहे. तसेच काही प्रकरणांत न्यायालयीन अवमान याचिकेस सामोरे जावे लागले आहे. या अनागोंदीला आळा घालण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.

ही कामे करताना घ्यावी काळजी

सार्वजनिक बांधकाम विभागात राज्यात ठिकठिकाणी ग्रामीण मार्ग, नागरी मार्ग, जिल्हा मार्ग, राज्य मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, पूल, शासकीय इमारती, विमानतळाच्या धावपट्ट्या, हेलिपॅड, रोप वे यांचे बांधकाम करण्यात येते. मात्र, या प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता घेताना संबंधित जमीन शासकीय मालकीची आहे अथवा नाही, याची खातरजमा करण्यात येत नाही. तसेच खासगी जमीन संपादित होऊन तिचा सातबारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावाने झाला आहे किंवा नाही, हे पाहिले जात नाही. तर, काही ठिकाणी गरज नसतानाही जास्तीची जमीन संपादित केली जाते. यामुळे काही प्रकरणांत न्यायालयीन दावे उभे राहून सार्वजनिक बांधकाम विभागास दरवर्षी कोट्यवधींचा भुुर्दंड विनाकारण सोसावा लागतो. शिवाय, तो प्रकल्पही वेळेत पूर्ण होत
नाहीत.

अभियंत्यांना केल्या आहेत या सूचना

शासकीय जमिनीवरच जिल्हाधिकाºयांच्या संमतीने प्रकल्प उभारावेत, खासगी जमिनीचे संपादन पूर्ण होऊन तिचा मोबदला संबंधितांना देऊन तिचे सातबारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावे झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत काम सुरू करू नये. तांत्रिक मंजुरीची जबाबदारी संबंधित अधिकाºयाची राहील. इमारतीचे अंदाजपत्रक, तांत्रिक नकाशे यांना मान्यता मिळाल्यानंतरच काम सुरू करावे. कोणत्याही परिस्थितीत आगाऊ काम सुरू करू नये, असे बजावले आहे.