शेळ्या, अवजारे वाटप भ्रष्टाचारप्रकरणी दहा दिवसात कारवाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2021 04:41 AM2021-03-17T04:41:18+5:302021-03-17T04:41:18+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क ठाणे / मुरबाड : जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून शेळ्यांच्या वाटपासह कृषी विभागाच्या शेती अवजारे बँक साहित्य ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे / मुरबाड : जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून शेळ्यांच्या वाटपासह कृषी विभागाच्या शेती अवजारे बँक साहित्य वाटपात मुरबाड तालुक्यात भ्रष्टाचार झाला आहे. या योजनांच्या लाभार्थी आदिवासी महिला बचत गटाऐवजी अन्य बचत गटास लाभ देऊन साडेसात लाखांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्याविरोधात दहा दिवसांत कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन ठाणे जिल्हा परिषदेने सोमवारी दिले. दोषींवर कारवाई न केल्यास ॲट्राॅसिटीखाली गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा वंचित महिला बचत गटाने आता दिला आहे.
‘निवड एका बचत गटाची; तर लाभ भलत्यालाच’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने १५ मार्चला वृत्त प्रसिद्ध करून हा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला. त्याची दखल घेऊन श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली आदिवासी महिलांनी एकत्र येऊन मुरबाड पंचायत समिती कार्यालयास घेराव घालून सोमवारी आंदोलन केले. जिल्हा परिषदेच्या लेखी आश्वासनाशिवाय त्यांनी आंदोलन मागे घेतले नाही. अखेर दहा दिवसांत कारवाईचे आश्वासन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपाली सातपुते यांनी दिले. त्यानंतरही या अन्यायग्रस्त बचत गटाच्या महिलांनी २५ मार्चनंतर दोषींवर ॲट्रॉसिटीखाली गुन्हा दाखल करण्याची मागणी संघटनेच्या ॲड. इंदवी तुळपुळे यांनी केली आहे.
मुरबाड तालुक्यातील मौजे शेलगाव येथील आदिवासी कातकरी महिला बचत गटाची निवड होऊनही त्यातील महिलांना दोन लाख ५० हजार रुपये किमतीच्या शेळ्यांचा गट व कृषी कामासाठी लागणाऱ्या पाच लाख रुपये किमतीचे शेती अवजारांचा लाभ आदिवासी महिलांना दिला नाही. या रकमांचा लाभ अन्य बिगर आदिवासी शेतकरी महिला बचत गटाला देऊन भ्रष्टाचार केला आहे. हे साहित्य व शेळ्यांचे वाटप केल्याचे प्रशासनाकडून भासवले जात आहे. मात्र, असे काहीही झाले नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
---------------------------------------
जिल्हा परिषदेच्या कारवाईकडे लक्ष
जिल्हा परिषद सेस फंडातील या योजनांच्या रकमा अन्य बचत गटातील महिलांनी घेतल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय त्या रकमा वसूलही केल्याचे प्रशासनाकडून ऐकवण्यात आले. मात्र, या रकमाही वसूल झालेल्या नसल्याची चर्चा असून, आदिवासी महिलांच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेच्या या योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे बोलले जात आहे. यावर आता जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषद संबंधितांवर काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.