आंबिवलीच्या ‘एनआरसी’ची जागा घेण्यास अदानी कंपनी इच्छुक

कामगारांची थकबाकी सुमारे ९८४ कोटी : व्यवहार झाल्यास थकबाकीचा मार्ग मोकळा

कल्याण : आंबिवली येथील बंद असलेल्या एनआरसी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची देणी थकीत आहेत. ही देणी देण्याबाबत ९८४ कोटी ८३ लाख रुपयांचा क्लेम कंपनी व्यवस्थापनाने केला आहे. दरम्यान, कंपनीची जागा घेण्यास तीन कंपन्यांनी तयारी दर्शवली आहे. त्यापैकी अदानी कंपनीने जागेच्या बदल्यात सर्वाधिक रक्कम मोजण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे ही जागा अदानीला दिल्यास कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा विषय तातडीने मार्गी लागू शकतो.

आशिया खंडातील सगळ्यात मोठी कंपनी असा एकेकाळी नावलौकिक असलेल्या एनआरसी कंपनी व्यवस्थापनाने ९ नोव्हेंबर २००९ रोजी आर्थिक कारण पुढे करत कंपनीला टाळे ठोकले. तेव्हापासून आजपर्यंत कर्मचाऱ्यांना थकीत देणी दिलेली नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा विषय यापूर्वी बीआयएफआरकडे प्रलंबित होता. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यावर बीआयएफआर बरखास्त करण्यात आले. त्यामुळे हे प्रकरण एनआरसीटीकडे आले. एनआरसी कंपनी संघर्ष समितीने यासाठी दिल्लीपर्यंत पाठपुरावा केला होता. कंपनीने पंजाब नॅशनल बँकेकडून नव्या प्रकल्पासाठी कर्ज घेतले होते. या बँकेने न्यायालयाकडून कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याचे प्रमाणपत्र मिळवले आहे. थकीत देणी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी इंटेरियम रिसोल्युशन प्रोफेशनल म्हणून विकास प्रकाश गुप्ता यांची नियुक्ती केली आहे. गुप्ता यांच्यामार्फत कर्मचाºयांच्या थकीत रकमेचा क्लेम भरला असून ते न्यायालयास अहवाल सादर करणार आहेत.

कर्मचाऱ्यांचा थकीत रकमेचा हिशेब व त्यावर १८ टक्के व्याज, असा एकूण रकमेचा त्यात समावेश असणार आहे. कंपनीच्या चार हजार ४१ कामगारांची ९८४ कोटी ८३ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. २२ मार्च २०१८ रोजी हे क्लेम कंपनीने भरून दिले आहेत. डिसेंबर २०१८ अखेर हा विषय निकाली काढणे अपेक्षित होते. एनआरसी कंपनी संघर्ष समितीने त्यासाठी तीन वर्षे पाठपुरावा केल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष भीमराव डोळस यांनी दिली आहे. 2007 मध्ये कंपनी व्यवस्थापनाने ३४५ एकर जागा १६९ कोटी रुपयांना रहेजा बिल्डरला विकण्याचा करार केला होता. त्यापैकी ५७ कोटी रुपये कंपनी व्यवस्थापनाला दिल्याची माहिती कामगार संघटनांना मिळाली होती.
व्यवस्थापनाने कंपनी डबघाईला आल्याचे कारण पुढे करत २००९ मध्ये टाळे ठोकले. परंतु, त्याआधीच २००७ मध्ये जागेचा व्यवहार केल्याने कर्मचाºयांनी उठाव केला. कंपनी बंद करण्याच्या हालचाली २००७ पासून जागा विकण्याच्या माध्यमातून सुरू झाल्याचा आरोप संघटनांनी केला.

कंपनीकडून मालमत्ताकरापोटी कोट्यवधींची थकबाकी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस येणे बाकी आहे. मग, जागाविक्रीसाठी नाहरकत दाखला कशाच्या आधारे महापालिकेने दिला. हा विषयही तेव्हा गाजला होता. दुसरीकडे रहेजा बिल्डरने कंपनीनजीक असलेली कामगारांची कॉलनी रिकामी करून द्या, असे म्हटले होते. त्यानंतरच, उर्वरित रक्कम कंपनीला दिली जाईल. त्यामुळे जागाखरेदीचा व्यवहार फिस्कटला. मात्र, हा व्यवहार रद्द झाला की नाही, याविषयी ठोस माहिती कंपनीने दिली नसल्याचे सांगण्यात येते. अदानीने या जागेसाठी तीन हजार १८ कोटी रुपये देण्याचे नमूद केले आहे. त्यासाठी या तिन्ही कंपन्यांनी ५० लाखांचा डिमांड ड्राफ्ट दिला आहे. या प्रक्रियेसाठी १८ महिन्यांचा कालावधी दिला गेला होता. मात्र, तो संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे सगळ्यात जास्त रक्कम देण्याची तयारी दर्शवणाऱ्या अदानीला ही जागा कंपनीने विकल्यास कामगारांच्या थकबाकीचा प्रश्न तातडीने निकाली निघू शकतो, अशी अपेक्षा कामगारांनी व्यक्त केली आहे.