नागरीकांच्या दैनंदिनी गरजांशी डीजी ठाणे प्रकल्प जोडा, आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिले निर्देश

डीजी ठाणे प्रकल्पाच्या व्याप्तीसाठी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी पावले उचलली आहेत. त्यानुसार ज्या प्रभाग समितीमध्ये जास्तीत ज्सात डीजी ठाणे अ‍ॅप डाऊनलोड केले जाईल त्या प्रभागात डीजी ठाणे समुदाय मागणी करणे ती विकासकामे करण्यासाठी १० कोटींची तरतूद करण्याचे सुतोवाच आयुक्तांनी केले आहेत.

ठळक मुद्देप्रभाग समितीसाठी मिळणार १० कोटींची विकास कामेशाळा महाविद्यालयांबरोबर समन्वय साधला जाणार

ठाणे - देशातील पहिला महत्वांकाक्षी प्रकल्प ठरलेल्या डीजी ठाणे प्रकल्पाची व्याप्ती वाढविण्याबरोबरच नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी त्याला जोडण्यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिले. सोमवारी नागरी संशोधन केंद्र येथे डीजी ठाणे प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना हे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे ज्या प्रभाग समितीमध्ये जास्तीत जास्त डीजी ठाणे अ‍ॅप डाऊनलोड केले जाईल त्या प्रभागात डीजी ठाणे समुदाय मागणी करेल ती विकासकामे करण्यासाठी १० कोटींची तरतूद करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
                  या बैठकीला उपायुक्त (मुख्यालय) संजय निपाणे, उपायुक्त (जनसंपर्क) संदीप माळवी, डीजी ठाणे प्रकल्पाचे अंकित भार्गव, एचडीएफसी बँकेचे अजीज गांधी आदी उपस्थित होते. यावेळी आयुक्तांनी हा प्रकल्प नागरिकांच्या दैनंदिन कामाकाजाशी निगडीत आहे. त्यांमुळे या प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवून हा प्रकल्प त्यांच्या दैनंदिन गरजांशी जोडण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याचबरोबर डीजी ठाणे अ‍ॅप डाऊनलोड केल्यानंतर महापालिकेच्यावतीने अंतर्गत आणि विविध व्यापाºयांकडून जे फायदे देण्यात येणार आहेत. ते फायदे नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभाग समिती स्तरावरही माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. दरम्यान या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शहरातील सर्व गृहनिर्माण संस्था, शाळा, महाविद्यालयांशी समन्वय साधून या प्रकल्पाचे महत्व समजून सांगण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याचे आदेश त्यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिले.
याशिवाय ज्या प्रभाग समितीमध्ये जास्तीत जास्त डीजी ठाणे अ‍ॅप डाऊनलोड केले जातील त्या प्रभागामध्ये डीजी ठाणे समुदाय मागणी करेल ती विकासकामे करण्यासाठी १० कोटी रूपयांची तरतूद करण्याच्या सूचना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना दिल्या. सदरचा निधी हा विविध प्रभाग समितीमधील विकासकामासाठी वापरण्यात येणार आहे.